गोदावरी नदीपात्रात अहिल्यादेवी होळकर पूलाखाली स्मार्टसिटी कंपनीकडून मॅकेनिकल गेट बसविताना काँक्रिटीकरणाचा बेस तयार केला जात आहे.उच्च न्यायालयाने नदीपात्रात बांधकामाला (Construction in the riverbed) परवानगी दिलेली नसताना त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका व स्मार्टसिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने निशिकांत पगारे यांच्या याचिकेवरुन दुसऱ्यांदा अवमान नोटीस बजावण्यात आली. प्रत्यक्षात २०१२ मध्ये गोदावरी व उपनद्यांच्या प्रदूषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचा जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने उपाययोजना करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.(Construction in the riverbed despite prohibitory orders)
त्यासाठी निरी संस्थेने अहवाल दिला. त्यात विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. निरी संस्थेने अहवाल तयार करून विभागीय महसूल आयुक्तांकडे सादर केला. गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मज्जाव केला आहे. अश्या पार्श्वभूमीवर स्मार्टसिटी कंपनीकडून होळकर पूलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविण्यासाठी बांधकाम करण्याचे काम सुरु आहे.
त्यासाठी नदीपात्रात काँक्रिट केले जात आहे. या संदर्भात गोदावरी प्रदूषणमुक्त समितीचे निशिकांत पगारे व तांत्रिक सल्लागार अॅड. प्राजक्ता बस्ते यांनी स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत आक्षेपही नोंदवला होता. या संदर्भात शासनाने नेमलेल्या विभागीय आयुक्ताच्या समितींकडे देखील तक्रार केलेली आहे.सातत्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याने निशिकांत पगारे यांनी वकिलाच्या सल्ल्याने मनपा, स्मार्टसिटी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दुसऱ्यांदा न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली आहे.