टिम लय भारी
मुंबई : वैद्यकीय (Medical admission) प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा या प्रक्रियेतील 70-30 हा प्रादेशिक आरक्षणाचा असणाराकोटा रद्द करणारा शासनाचा निर्णय न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. 18) कायम केला आहे. 7 सप्टेंबरच्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही, असे म्हणत विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण आव्हान देणा-या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
राज्याच्या हितासाठी आणि विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना वाव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने 70-30 आरक्षण कोटा रद्द केला. याला विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास पुढे तो नियम लागू होईल, असे राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर यांनी निवेदन केले होते.
70-30 हा प्रादेशिक कोटा रद्द केल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. स्थानिक विद्यार्थी संधीला मुकतील, तसेच गुणवत्तेचे प्रमाण वाढेल. 70-30 कोटा रद्द करणे राज्यघटनेला अनुसरून नाही. कलम 371 नुसार या बदलाला विधानसभेची मंजुरी नाही.
शासनाने 7 सप्टेंबर 2020 ला अचानकपणे परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार 70-30 कोटा आरक्षण रद्द केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रशांत कात्नेश्वरकर, ॲड. शिवराज कडू पाटील व ॲड. अनिकेत चौधरी, ॲड. ए.जी. आंबेटकर, ॲड. केतन डी. पोटे आणि ॲड. व्ही.आर. धोर्डे, तर राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी काम पाहिले.