डीजिटल फसवणुकीला चाप बसवण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाय योजना केली आहे. मात्र ग्राहकांनी त्याचा योग्य उपयोग केला तर नक्कीच ते ऑनलाईन फसवणुकीला बळी पडणार नाही. अनेक जणांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या उपायांचा जर उपयोग केला तर तुमचे बँक खाते आता साफ करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. नेट बँकिंग, क्रेडीट कार्ड, मोबाईल वॅलेट, युपीआय आदी माध्यमांतून ग्राहकांची फसवणूक होते. चोर लोकांच्या कमाईवर डल्ला मारतात. त्यानंतर सायबर पोलीसांकडे तसेच आरबीआयकडे तक्रारी दाखल केल्या जातात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने टोकनाझेनचा (Tokenizen) पर्याय शोधला आहे.
ऑनलाईन शॉपिंगच्या वाढत्या मागणीमुळे डेटा सुरक्षेच्या उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. सायबर धोके वाढल्याने भारतीय रिझर्व बँकेने उपाय योजना केल्या आहेत. त्यामध्ये टोकेनायझेशन हा एक उत्तम उपाय आहे. सध्या-ई-कॉमर्स ॲप तसेच वेबसाईटवर काही खरेदी करायची असेल, तर तुमचा क्रेडिट कार्ड तसेच डेबिट कार्डचा तपशील द्यावा लागतो. या तपशीलात कार्डचा कार्डची एक्सपायरी डेटा विचारला जातो. तुमचे संपूर्ण नाव, पत्ता याची ही माहिती विचारली जाते. त्यामुळे पुढील व्यवहार सोपा होतो. परंतु यामुळे ऑनलाईन व्यवहारातील सुरक्षा धोक्यात येते.
हे सुद्धा वाचा
Queen Elizabeth : पाणावलेल्या नेत्रांनी महाराणी एलिझाबेथ यांना भावपूर्ण निरोप
Nilu Phule : सुपरस्टार निळू फुले यांचा बायोपिक पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर
1 ऑक्टोबर पासून ग्राहकांना ही सुरक्षा सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. ऑनलाईन शॉपिंग करतांना कार्डने व्यवहार करतांना त्याला टोकनायझेनची प्रक्रिया करावी लागले. टोकनायझेनच्या माध्यमातून तुमच्या कार्डचा तपशील एका वैकल्पीक एनक्रेप्टेड कोडमध्ये तपशील बदलण्यात येतो. टोकन कार्ड, व्यापारी आणि ग्राहकांचा व्यवहार पूर्ण करते. यासाठी ग्राहकांच्या बँकेचा तसेच कार्डचा तपशील तपशील बाहेर पाठवावा लागणार नाही.
ऑनलाईन व्यहार टोकनच्या माध्यमातून पूर्ण करता येणार आहे. कार्ड टोकनायझेन (Tokenizen) करणे अनिवार्य नाही. टोकनायझेन वापरणे तुमच्याच फायद्याचे आहे. 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने टोकनायझेशन वापरण्याची शिफारस केली होती. टोकनायझेशन सेवा लागू करण्यासाठी सप्टेंबर 2021 हा महिना निश्चित करण्यात आला होता. ही तारीख वाढवून 30 सप्टेंबर 2022 करण्यात आली होती.