नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण प्रवाहापासून कोणताही घटक वंचित राहणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर करावे लागेल यात शंका नाही. मात्र त्यासाठीच्या निधीची हव्या त्या प्रमाणात तरतूद होत नसल्याने तो कसा आणि कोण उभारणार याचे उत्तर शोधावे लागेल. हे उत्तर शोधताना काही ठराविक शाळांना सी.एस.आर.च्या माध्यमातून किंवा दानशूर दाते मिळाले तरी राज्यातील सर्वच्या सर्व सरकारी शाळा एकाच वेळी कोण आणि कशाप्रकारे दत्तक घेणार याचे उत्तर सरकारकडे आहे का? याचा विचार केला पाहिजे.
वास्तविक सर्व शाळांच्या सुविधा उत्तम करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्या जबाबदारीतून स्वतःला दूर करून नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणात क्रांती घडवून आणण्याचा विचार जर सरकार करत असेल तर ते दिवास्वप्न पाहत आहे. सी.एस.आर.च्या माध्यमातून जर विकास घडवायचाच असेल तर सरकारने तसा कायदा करून सी.एस.आर.चा निधी एकत्रितपणे सर्व शाळांसाठी समान पद्धतीने कसा वापरता येईल यासाठी विचार करावा. तसेही राज्यातल्या सर्व शाळांना सर्व सुविधांनी युक्त करण्यासाठी जो खर्च येईल तो खूप असा नाही. आहे त्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सरासरी १० लाख रुपये खर्च केले तरी जवळपास साडेसहा ते सात हजार कोटी रुपयांमध्ये सर्व शाळांचा कायापालट होऊ शकतो. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची त्यामध्ये भर घातली तर आणखी ३ हजार कोटीची भर टाकली तरी १० हजार कोटींपेक्षा ही गुंतवणूक जास्त नाही.
सरकारने राज्याचा २०२३-२४ वर्षासाठी ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात पाच घटकांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याला ‘पंचामृत’ संबोधले होते. त्यापैकी ‘पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली गुंतवणूक’ हे एक आहे. त्यानुसार शिक्षणासाठीच्या पायाभूत सुविधासाठीची ही तरतूद अगदी किरकोळ आहे. खरा प्रश्न आहे मानसिकतेचा, शिक्षण हे राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर नाहीच.
आता केवळ राज्याच्या शिक्षणाच्या एकूण बजेट विषय बघू. आर्थिक वर्ष २३-२४ साठी राज्याचे बजेट एक लाख ११ हजार २८५ कोटी आहे. सर्व सरकारी शाळांना सुविधा पुरवण्यासाठी वर निर्देशित केलेली रक्कम १० टक्के देखील होत नाही आणि ती देखील एकाच वर्षात. महाराष्ट्राला हे करणे शक्य आहे. हे न जमण्याचे एकमेव कारण म्हणजे शिक्षणाला प्राधान्य देणे ही राजकीय इच्छाशक्तीच नाही. आज विचार करून बघा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर असे किती बजेट झाले आणि किती मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणासाठीची तरतूद झाली तरीही सरकारी शाळांची अशी अवस्था असेल तर याला सर्वाधिक जबाबदार सर्वपक्षीय राजकारणी आणि शिक्षणाविषयीची सरकारी मानसिकता आहे, दुसरे कोणीही नाही.
केवळ भौतिक बाबी बदलून गुणवत्ता उंचावते हा सरसकट चुकीचा समज आहे. अनेक अशा अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आहेत की, ज्यांना आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स तिन्ही विभागासाठी तीन वेगवेगळी नाव द्यावी लागली. अशी भली मोठी नावाची पाटी जरी प्रवेशद्वारावर लावली तरी त्या शाळा मात्र आजही जुन्याच नावांनी ओळखल्या जातात. त्याचप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा कितीही वेगवेगळ्या प्रकारे बदलल्या तरी जोपर्यंत ती जिल्हा परिषदेची शाळा आहे, तोपर्यंत त्या शाळेचा दर्जा हा जिल्हा परिषदेचाच राहणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बदलाचा काही शाळांना नक्की फायदा होणार असला तरी तो फायदा सर्वत्र समान मिळणार नसल्याने पुन्हा त्यात असमानता येणार आहे. आधीच असमानता मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यात पुन्हा भर पडण्याची शक्यता आहे, जे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या हेतूंच्या नेमक्या विरोधात आहे.
सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा आहे. याच शाळांनी खऱ्या अर्थाने देशात आणि राज्यात शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचवले आहे. खरा प्रश्न शाळांच्या सुविधांचा कायापालट करण्याचा नाही तर त्या सर्व सुविधा कायमस्वरूपी उत्तम पद्धतीने वापरण्यासाठी लागणारा निधी, त्याचप्रमाणे अशा उत्तम सुविधा झालेल्या शाळेमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकांची उपलब्धता फार महत्त्वाची आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठीची सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे पुरेशा संख्येने प्रशिक्षित शिक्षक प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक वर्गात पुरेसा वेळ मुलांसोबत असणे गरजेचे आहे. आज जिल्हा परिषदेच्या शाळा ज्या गावी आहेत त्या ठिकाणी शिक्षक स्वतः राहण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. त्यातच त्या सर्व शिक्षकांचा वेळ शाळेसाठीचा प्रवास व इतर अशैक्षणिक काम करण्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी ज्या एक शिक्षकी किंवा द्विशिक्षकी शाळा आहेत त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने ज्ञानदानाचे काम होतच नाही, याकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. त्यात भर म्हणजे दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या बदल्यांची. केवळ पायाभूत सुविधा सुधारल्याने गुणवत्ता सुधारत नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. शाळांना किमान आवश्यक सुविधा किती हव्यात, हे कायद्यामध्ये स्पष्ट आहे. ते पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, प्रत्येक बालकाला आठवीपर्यंत विषमतेवर मात करून समान नागरिक म्हणून जगण्याची ताकद देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावं याची सरकारवर सक्ती आहे. कंपन्या किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे ते काम नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित असल्याप्रमाणे शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करावी लागतील. ती कशी कमी होतील आणि कोण, कधी करणार आहेत? हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. केवळ सरकारी शाळांतील शिक्षकांची शासकीय व शैक्षणिक कामेच नव्हे तर बहुतेक अनुदानित शिक्षण संस्था या कोणत्या ना कोणत्या पुढार्‍यांच्याच किंवा त्यांचा वरचष्मा असणाऱ्या संचालक मंडळाच्या असल्यामुळे त्यांच्या शिक्षकांना संस्थाचालकांच्या मर्जीनुसार त्यांची जी कामे करावी लागतात, ती देखील फार मोठी अडचण आहे. कायद्याने ठरवलेला किमान वेळ शिक्षकांना मुलांबरोबर मिळतच नसल्याने गुणवत्तेची हवी ती फलनिष्पत्ती होत नाही. मुलांच्या गुणवत्ता संपादणुकीसाठी शिक्षक आणि सरकार हे जबाबदार असून कायद्याला बांधील आहेत. सरकारची ती घटनात्मक जबाबदारी आहे, उद्योग आणि स्वयंसेवी संस्थांची नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावे. सरकार कल्याणकारी राज्य चालवते, जेथे फायदा-तोट्यापेक्षा उत्तम दर्जाच्या गुणवत्तापूर्ण सुविधा कशा देता येईल, याला त्यांचे प्राधान्य असायला हवे. खासगी कंपन्या आपसातील स्पर्धा नफ्यासाठी करतात. ती स्पर्धा त्यांच्या उत्पादनाच्या किंवा सेवांच्या विक्रीसाठी करतात, सी.एस.आर. निधी खर्च करण्यासाठी या कंपन्या स्पर्धा करतील, ही एक कल्पनाशून्य अशी भ्रामक समजूत आहे.
कॉर्पोरेटना शिक्षणासाठी निधी द्यायचाच असेल, तर तो सरकारी तिजोरीत जमा करावा. शिक्षण विकासनिधीच्या रूपाने दानशूर देणगीदाराकडून निधी जमा करावा आणि शाळांची नावे न बदलता शासनाने स्वतःच राज्यातील सर्वच शाळा या पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जाच्या संदर्भात समृद्ध कराव्यात. फार तर ज्या संस्थांनी ती कामे केलेली आहेत त्यांच्या संदर्भातील कृतज्ञतेचा फलक तिथे जरूर लावावा. त्यासाठी शाळांची नावे बदलायची गरज नाही. तसाही सरकारने मागील काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणावर सी.एस.आर. निधी ‘पाण्या’मध्ये घातलाच आहे. त्यातून अपेक्षित असे काही साध्य झाले नाही. आता हा प्रयोग फारतर शिक्षणासाठी करून बघावा.
नवीन धोरणामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व किमान निकषांची पूर्तता आता दत्तक योजनेमधून करायची आहे. सर्व भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक संसाधन देणगीदारांकडून मिळवायचे आहेत. शिकण्यात कमी राहिलेल्या मुलांसाठी त्यांच्याच माध्यमातून अध्ययन उपक्रम राबवायचे आहेत. व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुपदेशन आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण या सेवा देखील सी.एस.आर./ दात्यांच्यामार्फत उपलब्ध करायच्या आहेत. त्यांनी केवळ निधी देऊन सुविधा उपलब्ध करायच्या आहेत. त्या बदल्यात त्यांचे नाव काही काळापुरते शाळेच्या नावास जोडण्यास अनुमती आहे. एवढे सारे करून त्या शाळेच्या शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये या खासगी संस्था/कंपनी यांना अधिकार असणार नाही. आता मूळ प्रश्न हा येतो की, हे सगळे खासगी संस्था किंवा कंपन्यांच्या सी.एस.आर.निधीतूनच करायचे आहे तर मग सरकार नेमके करणार तरी काय? त्यामुळे हा सरकारी शिक्षणाचा एक प्रकारचा खासगीकरणाचा तर घाट नाही ना? अशी शंका घ्यायाला भरपूर वाव आहे.
शाळांना सुविधा पुरवण्याचा आमच्या संस्थेचाच अनुभव सांगतो. गोष्ट २०१८ ची आहे. प्रत्येक समृद्ध झालेल्या व्यक्तीने आपल्या मूळ गावच्या विकासासाठी काहीतरी भरून केले पाहिजे, असे मला नेहमीच वाटते. मी माझ्या मूळ गावी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोठारी येथील जिल्हा परिषदच्या शाळेमध्ये शिकलो. त्या शाळेसहित त्या केंद्रातील एकूण दहा शाळांना सर्व प्रकारचे साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून पुढाकार घेतला. या सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी मुंबईतील विद्यालंकार क्लासेसचे संचालक विश्वास देशपांडे यांनी त्यांच्या सी.एस.आर.मधून २० लाखांची रक्कम दिलेली होती.
कोठारी केंद्रातील शाळांना आम्ही सांगितलं की, भिंती, शिक्षक आणि डेक्स बेंचेस सोडून आपणास काय हवे ते आमच्याकडे मागून घ्या. त्या दहाही शाळांनी मिळून आमच्याकडे जी मागणी नोंदवली त्या सर्व साहित्याची किंमत आणि त्या सर्व सुविधांचे हस्तांतरण करण्यासाठी झालेले विविध कार्यक्रम, भोजन, निवास, प्रवास व इतर अनुषंगिक खर्च जेमतेम वीस लाख झाला. म्हणजे सरासरी २ लाख एका शाळेसाठी खर्च झाला. शिवाय त्याच खर्चात त्या शाळांची सर्व शौचालये आणि मुतारीला नवीन टाईल्स लावून दिल्या. त्यांना दिलेल्या वस्तूंमध्ये प्रत्येक वर्गात एलईडी टीव्ही असे एकूण २० टीव्ही, १० पीए सिस्टीम अॅम्प्लिफायर, १० वॉटर प्युरिफायर, १० संगणक १० संगणक टेबल, सर्व प्रकारचे खेळाचे साहित्य व्हॉलीबॉल, कॅरम बोर्ड क्रिकेट किट, लगोरी, स्किपिंग रोप, चेस बोर्ड, रिंग, बॅडमिंटन सेट, बॅडमिंटन शटल कॉक बॉक्स, लेझीम, घुंगुर काठी, झांज, ट्रँगल, हलगी, लायब्ररी रॅक, लायब्ररीमधील १०० पुस्तके, सॅनिटरी साहित्यामध्ये वर्षभर पुरेल एवढे फिनाईल, अॅसिड, टॉयलेट क्लीनर ब्रश, हँडवॉश लिक्विड सोप, प्लास्टिक झाडू, टॉयलेट ब्रश, डस्टबिन, हँडबॉश स्टेशन आणि एक दोन ठिकाणी दरवाजे एवढे सर्व साहित्य आम्ही देऊ शकलो. आम्ही एवढा खर्च करतो आहोत हे बघून तेथील शिक्षकांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये त्यांच्या त्यांच्या शाळेसाठी द्यायचे कबूल केले, त्यापैकी काहींनी दिले देखील. मात्र त्याच वर्षी जवळपास 38 शिक्षकांपैकी 32 शिक्षकांची वेगवेगळ्या शाखांमध्ये बदली झाली आणि आम्ही जे काम केलेलं होते ते केवळ सुविधा पुरवण्यापर्यंत मर्यादित राहिले. शिक्षकांच्या सततच्या होणाऱ्या बदल्या हे जिल्हा परिषद शाळांचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत आहे.
हे ही वाचा
राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार!
शिक्षक भरतीच्या मागणीसाठी तरुणाने मंत्रालयात सुरक्षा जाळीवर घेतली उडी
मंत्रालयातील कुत्र्यांनी करायचे काय?
त्याचवेळी माझ्या मनामध्ये शंकेची पाल चुकचुकली होती की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी शिक्षणावर खर्च होऊनही शाळांच्या सुविधा का सुधारत नाहीत? आणि त्यातूनच मग पुढे ‘साद माणुसकीची’ अभियानाला व्यापक स्वरूप देऊन समग्र ग्रामविकासाची ‘सादग्राम’ ही संकल्पना विकसित केली. २०१९ मध्ये कोठारीला १०४ ग्रामविकासात काम करणाऱ्या संस्थांच्या १५० प्रतिनिधींसाठी नऊ दिवसांचे निवासी ‘सादग्राम निर्मिती प्रशिक्षण शिबिर’आयोजित केले होते.
मात्र त्या शिबिरातून जी फलनिष्पत्ती झालेली होती ती राज्यभर पसरण्यापूर्वीच कोरोनाने संपूर्ण जगाला हादरा दिला. त्यात तो कार्यक्रम मागे पडला. आता नव्या जोमाने तो लवकरच सुरू करू.
– हरीश बुटले
[email protected]
मोबाईल नं. 9422001560
(लेखक ‘डीपर’ या गुणवत्तापूर्ण संस्थेचे संस्थापक-सचिव असून ग्रामविकासासाठी कार्यरत आहेत. ‘साद माणुसकीची फाऊंडेशन’चे ते संचालक आहेत. त्याचप्रमाणे सामाजिक पालकत्वाला वाहिलेल्या ‘तुम्ही-आम्ही पालक’ या मासिकाचे संपादक आहेत)