वाहकांना 65 लाखांचे वेतन अदा करुन ही आठव्या दिवशी (दि.21) गुरुवारी संपातून वाहकांनी माघार न घेतल्याने महापालिका प्रशासनासमोर मोठा पेचप्रसंग उदभवला आहे. वाहकांनी आक्रमकपना कायम ठेवत बोनसची मागणी करत प्रशासनाला कोंडीत पकडले आहे. त्यामुळे करायचे तरी काय अशी अवस्था प्रशासनाची झाली आहे. दुसरीकडे सलग आठ दिवसांपासून सिटीलिंक वाहकांचा संप सुरु असल्याने याचा फटका लाखो नाशिककरांना बसत असून याप्रकरणी नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.सिटीलिंकच्या वाहकांनी थकीत वेतनासाठी आठ दिवसापासून संप पुकारला आहे. बुधवारी वाहकांच्या वेतनाचे 65 लाख रुपये प्रशासनाने खात्यावर टाकल्यानंतर संप मिटेल अशी अपेक्षा प्रशासनाची होती.
मात्र वाहकांनी ठेकेदारावर कारवाई करावी. तसेच बोनसची मागणी केली आहे. त्यामुळे गुरुवारी सायंकाळी सात वाजेपर्यत संप सुरुच असल्याचे चित्र होते. एकटया तपोवन डेपोत तब्बल दिडशे बस असून दिवसाला पंधराशे फेऱ्या होतात. आतापर्यत सपामूळे सिटीलिंक प्रशासनाला एक कोटी 60 लाखांचा फटका बसला आहे. तसेच अद्यापही संप मिटण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नाहिये. शाळा व महाविद्यालयातील परीक्षांचा हंगाम सुरु असून सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्याना बसतो आहे.
तसेच दैनंदिन कामावर जाणारे कामगार यांना रिक्षाचा पर्याय घ्यावा लागतो आहे. नाशिकरोड डेपोतून वीसच बसेस सुरु असल्याने ते खूपच अपुऱ्या पडत आहे. ग्रामीण भागातील फेऱ्या बंदच आहे. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडून नवीन ठेकेदाराची चाचपणी सुरु असली तरी आचारसंहितेचा अडसर असल्याने थेट नवीन ठेकेदार नियुक्त करताना म्हणजेच निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी तांत्रिक अडचण आहे. संपाचा एक-एक दिवस लांबत चालल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. मॅक्स डिटेक्टिव्हज ॲण्ड सिक्युरिटीज या दिल्लीस्थित वाहक पुरवठादार कंपनीकडे तपोवनातील दीडशे बसेसचा ठेका असून पाचशे वाहक या कंपनीकडे कामाला आहे. डिसेंबर पासून वेतन थकवल्याने संतप्त झालेल्या वाहकांनी 14 मार्च पासून संप पुकारला आहे. दोन वर्षांत नउ वेळेस वाहकांनी संप पुकारला आहे. बुधवारी वाहक संप मागे घेतील. अशी शक्यता होती. परंतु संप न मिटवता तो पुढे सुरुच ठेवल्याने पालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
अद्याप पर्यत वाहकांनी संप मागे घेतलेला नाही. ठेकेरावर कारवाई करण्याबरोबरच बोनसची मागणी केली जात आहे.
-डॉ. प्रदीप चौधरी, अति. आयुक्त, मनपा
अद्याप पर्यत वाहकांनी संप मागे घेतलेला नाही. ठेकेरावर कारवाई करण्याबरोबरच बोनसची मागणी केली जात आहे.
-डॉ. प्रदीप चौधरी, अति. आयुक्त, मनपा