टीम लय भारी
बीड : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी (Foreign Scholarship) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत काढण्यात आलेल्या एका शासन निर्णयाचा गैरसमजुतीतुन चुकीचा अर्थ लावून काही मंडळी यावर टीका करीत आहेत. या शासन निर्णयात कोठेही क्रिमिलेअरचा उल्लेख नाही. संपूर्ण व्हिडिओ पहावा तसेच त्यासंबंधीचा शासनादेश जीआर वाचावा. गैरसमज करून घेऊ नये. याबाबत स्वतः सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी एका फेसबुक व्हीडिओ पोस्ट द्वारे संपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. हा संपूर्ण व्हिडिओ पहावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
या निर्णयात (foreign scholarship) कोठेही क्रिमिलेअरचा उल्लेख नसून समाजातील गरीब आणि होतकरू विद्यार्थी यांना शासनाच्या या योजनेचा लाभ मिळावा, हीच अपेक्षा असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.
https://www.facebook.com/DPMunde/videos/556761268547735/
परदेश शिष्यवृत्तीसाठी आता सहा लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा
राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनुसूचित जाती – जमातीच्या उच्च शिक्षण घेणा-या व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आता परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी नामांकित विद्यापीठांमध्ये जाणा-या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीत 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती व 101 ते 300 पर्यंत 6 लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणा-या अनुसूचित जाती – जमातीच्या 1 ते 100 क्रमवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ देण्यात येत होता. परंतु यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात, यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र सरकार, ओबीसी विभाग तसेच तंत्रशिक्षण विभागाच्या धर्तीवर सरसकट उत्पन्नाची मर्यादा घालावी अशी मागणी करण्यात येत होती.
सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांच्या निर्देशानुसार विभागाकडून हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शिष्यवृत्ती साठी 1 ते 300 क्रमवारी मध्ये असणा-या व लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या 75 विद्यार्थ्यांना क्रमवारीनुसार 6 लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असल्यावरच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवता येणार आहे. यामुळे पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडी साठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या गरजू विद्यार्थ्यांना आता लाभ मिळणार आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2017 च्या शासन निर्णयानुसार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी त्याच अभ्यासक्रमातील पदवी असणे अनिवार्य होते, परंतु ही अटदेखील आता रद्द करण्यात आली असून एखाद्या शाखेतील विद्यार्थ्यास परदेशातील विद्यापीठाने शासनाने ठरवून दिलेल्या अन्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला असला तरी आता ही शिष्यवृत्ती योजना लागू असणार आहे.
दरम्यान याप्रकारच्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने 8 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे, ओबीसी विभागाने 8 लाखांची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे तर तंत्रशिक्षण विभागाने 20 लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. याच धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाने 6 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा आखून दिलेली असून त्यावरील वार्षिक उत्पन्न असलेले विद्यार्थी आता सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्तीला पात्र असणार नाहीत. ही उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे.
उत्पन्न मर्यादा 8 लाख करण्यासह शिष्यवृत्ती लाभधारकांची संख्या 75 वरून 200 करणे विचाराधीन
सामाजिक न्याय विभागामार्फत जागतिक पातळीवर विविध विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी तथा पीएचडी साठी इच्छुक 75 विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ही संख्या वाढवुन 200 करण्यात यावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटना व अन्य माध्यमातून होत होती. त्याचबरोबर या शिष्यवृत्ती साठी कौटुंबिक उत्पन्नाची दिलेली 6 लाखांची मर्यादा वाढवून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.