अक्षय दडस : लय भारी न्यूज नेटवर्क
सातारा : यंदा ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात परतीच्या अवकाळी पावसाने थैमान घातले. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचे हाती आलेल्या फळबागांसहित सर्वच पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. परिणामी शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षणाचे आदेश दिले असले तरी झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण व त्यासाठी मिळणारी मदत ही जुन्या पद्धतीच्या निकषानुसार देण्याचे शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रमोद गावडे यांनी केला. देवापूर, पळसावडे, विरकरवाडी, विरळी, चिलारवाडी, काळचौंडी येथे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिके व फळबागा पाहणीदरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना डॉ. प्रमोद गावडे म्हणाले की, या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सततचा पाऊस सुरू राहिल्याने उत्पन्नाची पातळी घटली. अशातच परतीच्या पावसाने ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला. आता कुठे झालेल्या नुकसानीबाबत सगळीकडे आवाज उठविल्याने सर्वेक्षणाला शासनाकडून सुरुवात झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास पाहता याही वेळेस नुकसानीची पातळी ही गंभीर आहे. मात्र शासनाकडून तोकडीच मदत मिळणार हे शेतकऱ्यांनाही माहिती आहे. जुन्या स्वरूपातील मदतीचा निकष बदलून नवा म्हणजे, उत्पादन खर्चावर आधारित खर्चाच विचार करून पीकनिहाय वेगवेगळा मोबदला हा शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
दुष्काळी माण खटाव तालुक्यात सर्वच पिकांचे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीक पेऱ्यानुसार झालेल्या पिकाच्या नुकसानीचा अंदाज बांधून व उत्पादन खर्च पकडून सरसकट शेतकऱ्यांना कोणत्याही सर्वेक्षणशिवाय लवकर मदत देणे गरजेच आहे.
– डॉ. प्रमोद गावडे
शेतकऱ्यांचा मित्र असणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांचे काय ?
सध्या इतरांच्या शेतात राबणाऱ्या शेतमजुरांचीही अवस्था बिकट असून शासनाने शेतमजुराचा सुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. गावडे म्हणाले.