टीम लय भारी
मुंबई : १९९०च्या दशकात महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून मुले पळवून भिक मागायला लावणा-या आणि त्यांचे न जुमानणा-या तब्बल ४२ बालकांची सैतानालाही लाजवेल अशा निर्घृण हत्या करणा-या गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा तब्बल २० वर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून का रद्द करण्यात आली? त्याऐवजी न्यायालयाने गावित बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावली आहे. (The Bombay High Court has commuted their sentence to life imprisonment) असे काय घडले की न्यायालयाला आपला निर्णय बदलावा लागला, न्यायालयाला दया (Mercy) का आली, असा प्रश्न नक्कीच पडला असेल.
कारण नव्वदीच्या दशकात या बालहत्याकांड प्रकरणाने संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकले होते. या दोघींचा गुन्हा माफीच्या लायकीचा (Mercy) नाही. मात्र, फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई झाली. त्यामुळे गावित बहिणींची फाशी रद्द करुन न्यायालयाने त्यांना आता जन्मठेप सुनावली आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारने केलेली दिरंगाई अक्षम्य आहे, असे म्हणत न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल (Justices Nitin Jamdar and Sarang Kotwal) यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारवर निकालात ताशेरे ओढले आहेत.
आई अंजना गावित आणि तिच्या दोन मुली रेणूका शिंदे आणि सीमा गावित या तिघींवर एक नाही, दोन नाही तर तब्बल ४२ मुलांचे अपहरण करुन हत्या केल्याचा आरोप होता. यापैकी १३ मुलांची हत्या या तिघींनी केल्याचा आरोप सिद्ध झाला होता. यातील ९ मुलांच्या हत्या करण्यात या दोन बहिणींचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. हे सिद्ध झाल्याने सत्र न्यायालयाने त्यांना कोणतीही दया (Mercy) न दाखवता फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही गावित मायलेकींना फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.
मात्र, या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१४ मध्ये या आरोपींचा दयाअर्ज (Mercy) फेटाळून लावला. दया अर्ज तीन महिन्यात निकाली काढणे आवश्यक असताना राष्ट्रपतींनी त्या अर्जावर निर्णय घेण्यास पाच वर्षे घेतल्याने निर्णयातील विलंबाचा लाभ देऊन फाशी माफ करण्याची मागणी आरोपींनी केली होती. आमची तुरुंगातील वर्तणूक व हत्या घडली तेव्हाचे वय लक्षात घेऊन फाशी रद्द करावी, अशी मागणी दोन्ही बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केली होती. तर मुख्य आरोपी अंजना गावित हिचा सेशन्स कोर्टातील खटल्याच्या काळातच मृत्यू झाला होता.
जवळपास तीन दशकांपूर्वीच्या या धक्कादायक हत्याकांड प्रकरणात अंजना गावित आणि तिच्या मुली रेणुका व सीमा यांनी ४३ लहान मुलांचे अपहरण केले आणि त्यातील १३ जणांची निर्घृण हत्या केली, असे सरकारी पक्षाने खटल्यात सिद्ध केले होते. त्यामुळे कोल्हापूरमधील न्यायालयाने रेणुका व सीमा यांना २००१ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीतची शिक्षा मुंबई हायकोर्टाने २००४ मध्ये आणि सुप्रीम कोर्टाने २००६ मध्ये कायम केली होती. त्यानंतर त्यांचा दयेचा अर्ज (Mercy) राष्ट्रपतींनी ७ जुलै २०१४ रोजी फेटाळला होता. मात्र, शिक्षा अंमलबजावणीला विलंब झाला, असे म्हणत फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्याची विनंती शिंदे-गावीत बहिणींनी अॅड. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे केली होती.
दोषी बहिणींचा गुन्हा माफीसाठी पात्र नाही, मात्र प्रशासनाच्या दिरंगाईकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्याच्या संपर्काच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात संपर्काची अनेक माध्यमे असूनही राज्य सरकारकडून शिक्षेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाली. त्यामुळे दिरंगाईच्या कारणाखाली दोषींची फाशीची शिक्षा रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
राज्य सरकार गावित बहिणींना फाशीची शिक्षा व्हावी, यासाठी आग्रही होते. गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलीकडे आहेत हे लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचेच आम्ही समर्थन करत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती. या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप (एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येता येणार नाही अशी) द्यावी, हे आधी केलेले पर्यायी म्हणणेही मागे घेत असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.
या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी होण्यासाठी राज्य सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळले नाही. राज्य सरकार पुरेसे गंभीर दिसले नाही आणि त्यादृष्टीने सरकारने आवश्यक प्रयत्न केले नाहीत, याविषयी न्या. जामदार व न्या. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच तीव्र नापसंतीही व्यक्त केली होती. तसेच राज्य सरकारला दोषींच्या याचिकेविषयी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
त्यानंतर ‘लहान मुलांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या केल्याच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेल्या बहिणी रेणुका शिंदे व सीमा गावीत यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे आम्ही समर्थन करत आहोत. त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात यावी’, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी २२ डिसेंबर २०२१च्या सुनावणीत मांडली होती. त्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो मंगळवारी जाहीर केला.
नेमके काय आहे हे प्रकरण…
१९९० च्या दशकात महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून मुले गायब होत होती. त्यावेळी कोल्हापूरच्या या गावित आई आणि तिच्या २ मुलींचा यात हात असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. या गावित बहिणींनी तब्बल ४२ बालकांची निर्घून हत्या केली होती. बालकांचे अपहरण करून, भीक मागण्यासाठी त्या त्यांचा वापर करत असत. यातले काही जण मोठे झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पार्श्वभूमीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले असता, त्यांचे त्या दोघींनी निर्घृण खून केले.
सैतानालाही लाजवेल अशा या क्रूर बालहत्‍याकांडाची मुख्य सूत्रधार रेणुका आणि सीमा यांची आई अंजनाबाई गावीत ही होती. स्वतः आई असलेली ही स्त्री आणि तिच्या दोन मुली राज्यातल्या लहान बालकांना पळवून नेत होत्या. त्यानंतर दमदाटी करून किंवा छळ करून या निरागस मुलांकडून भीक मागून घेतले जात होते. एखाद्या मुलाने जर याबाबत कुणाला काही सांगितले तर त्‍याला ठार मारले जात होते. अशा प्रकारे त्यांनी ४२ मुलांना ठार केल्याचा आरोप होता. पोलिसांकडे त्‍याची त्यांनी कबुलीही दिली; पण ४२ पैकी नऊ हत्या झाल्‍याचे न्यायालयात सिद्ध झाले.
२९ ऑक्‍टोबर १९९६ ला हे बालहत्याकांड उघडकीस आले आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. सुरवातीला अंजनाबाई एकटीच मुलांना पळवीत असे. नंतर तिने दोन्ही मुलींना त्यात सामील करून घेतले. १९९०च्या सुमारास त्यांनी मुलांना पळवण्यास सुरवात केली. चोरी, पाकीटमारी करण्यासाठी एक ते तेरा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पळवून त्यांचा खून केल्याचे हे प्रकरण आहे.
१९९० ते १९९६ या काळात रेणुका, तिचा पती किरण शिंदे, बहीण सीमा आणि आई अंजनाबाई गावीत यांनी ४२ लहान मुलांचे अपहरण करून खून केल्याचा आरोप होता. त्यातील नऊ मुलांचा निर्घृण खून करण्यात आल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले.
अंजनाबाईचा १७ डिसेंबर १९९७ ला कारागृहात मृत्यू झाला.
किरण शिंदे हा या खटल्यात माफीचा साक्षीदार झाला होता.
रेणुका व सीमा यांच्यावर खटला चालविण्यात आला.
२८ जून २००१ला कोल्हापूरमधील सेशन कोर्टाने या दोघींना नऊ मुलांचा खून केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली.
रेणुका व सीमाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हायकोर्टाने ८ सप्टेंबर २००४ ला सेशन कोर्टाचा फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला या बहिणींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टानेही ३१ ऑगस्ट २००६ ला त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
फाशीची शिक्षा माफ करावी यासाठी त्यांनी केलेला दयेचा अर्ज जुलै २०१४ मध्ये राष्ट्रपतींनी फेटाळल्याने त्यांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब झाले होते.
मात्र तरीही फाशी देण्यास दिरंगाई झाल्याने गावित बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.