नाशिक शहरात अवघ्या २८ ठिकाणी होर्डिंग्जसाठी परवानगी दिलेली असताना ठेकेदाराने चक्क ५४ ठिकाणी होर्डिंग्ज लावून कोट्यवधींची कमाई केली आहे. तसेच आणखी १५ ठिकाणी अधिकृत परवानगी घेऊन, तर ११ ठिकाणी परवानगी न घेताच होर्डिंग्ज लावले आहेत. या चौकशीनंतर महापालिकेला जाग आली असून परवानगी न घेता उभारलेले होर्डिंग्ज काढले जाणार असून, उर्वरित होर्डिंग्जबाबत दंडात्मक कारवाई करण्याच्या नोटिसा ठेकेदाराला बजावल्या आहेत. यात केवळ ठेकेदाराकडून दंड वसूल करणार की या टेंडर घोटाळ्यातील सामील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होर्डिंग्ज टेंडर घोटाळा < Tender Scam > होऊन महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचे अतिरिक्त आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत समोर आले आहे.( Nashik Municipal Corporation issues notice to contractor in hoarding tender scam )
नाशिक महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांनी शहरातील महापालिकेच्या जागेवर होर्डिंग उभारण्यासाठी १६ डिसेंबर २०१९ ला टेंडर प्रसिद्ध केले होते. या टेंडर प्रक्रियेत कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला होता.या टेंडर प्रकियेत ठेकेदाराला २८ ठिकाणी होर्डिंग्ज लावण्याची परवानगी असताना कार्यारंभ आदेश देताना त्यात बदल करण्यात आले. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेतील प्रकाशित, अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल, एलइडी वॉलसाठी एकच दरलावले गेल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ६३ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारण्यात आले असून, या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधींचा चुना लावला जात असल्याचा आरोप असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता.
विशिष्ट मक्तेदारासाठी टेंडरमधील अटी-शर्थीचे उल्लंघन करून महापालिकेचा कर बुडवला जात असल्याचा दावा असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. महापालिका आयुक्तांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली होती.या समितीने आयुक्त डॉ. करंजकर यांना अहवाल सादर केला आहे. त्यात होर्डिंग्ज प्रकरणात पालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदाराला २८ ठिकाणी परवानगी दिली असताना त्याने वाहतूक बेट, पदपथ, तसेच खासगी मार्जिन स्पेसमध्येही होर्डिंग व जाहिरात फलक लावून पालिकेला कोट्यवधींचे नुकसान केले.
यामुळे केवळ ठेकेदाराला नोटींसा देऊन दंड आकारणी करण्यापेक्षा यात सामील अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी समोर आली आहे. दरम्यान महापालिकेकडून पहिल्या टप्प्यात ११ होर्डिंग काढले जाणार आहेत, असे विविध कर विभागाकडून सांगण्यात आले.