28 C
Mumbai
Saturday, April 13, 2024
Homeमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रसामाजिक न्याय विभागाचा खर्च १०० टक्के होण्यासाठी नियोजन करा:- सुमंत भांगे

सामाजिक न्याय विभागाचा खर्च १०० टक्के होण्यासाठी नियोजन करा:- सुमंत भांगे

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी तसेच दिव्यांग विभागास शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी १०० टक्के खर्च करण्यासाठी क्षेत्रिय अधिकारी यांनी युद्ध पातळीवर यंत्रणा राबवावी असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव श्री सुमंत भांगे यांनी दिले आहेत. विभागामार्फत राज्यात विविध योजनांवर करण्यात येत असलेल्या खर्च तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभागाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत आढावा सचिव श्री भांगे यांनी दि.०८/०२/२०२४ रोजी घेतला त्याप्रसंगी त्यांनी निर्देश दिले आहेत.सन २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास अल्प कालावधी राहिलेला असल्याने, विभागांतर्गत सर्व महामंडळे, समाज कल्याण आयुक्तालय, प्रादेशिक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद व दिव्यांग कल्याण विभागाने त्यांचे स्तरावरुन आवश्यक ते खर्चाचे नियोजन करावे.

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी तसेच दिव्यांग विभागास शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी १०० टक्के खर्च करण्यासाठी क्षेत्रिय अधिकारी यांनी युद्ध पातळीवर यंत्रणा राबवावी असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव श्री सुमंत भांगे यांनी दिले आहेत.
विभागामार्फत राज्यात विविध योजनांवर करण्यात येत असलेल्या खर्च तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभागाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत आढावा सचिव श्री भांगे यांनी दि.०८/०२/२०२४ रोजी घेतला त्याप्रसंगी त्यांनी निर्देश दिले आहेत.सन २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास अल्प कालावधी राहिलेला असल्याने, विभागांतर्गत सर्व महामंडळे, समाज कल्याण आयुक्तालय, प्रादेशिक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद व दिव्यांग कल्याण विभागाने त्यांचे स्तरावरुन आवश्यक ते खर्चाचे नियोजन करावे.
BEAMS
प्रणालीची प्रत्यक्ष पहाणी करुन तरतूद अखर्चित राहणार नाही याबाबत नियमीतपणे आढावा घेवून तरतूदी खर्ची पडतील याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले आहे. शासन निर्देशांचे गांर्भियाने पालन करुन सर्व तरतूदी १००% खर्च होतील. तसेच तरतूदी व्यपगत होणार नाहीत याची दक्षता घेवून नियमानुसार विहीत वेळेत कार्यवाही करण्यात यावी. त्यासंबंधी तातडीने प्रस्ताव शासनास सादर करावे. असेही शेवटी त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दिव्यांगांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढा .

यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचा आढावा घेत असताना दिव्यांग कल्याण विभाग राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी महत्त्वाचा दुवा असून विभागात प्रलंबित असलेले दिव्यांगांचे प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत. शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागाचा सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री भांगे यांच्याकडे नुकताच सोपवला असून त्यांनी दिव्यांग कल्याण विभागातील महत्वाच्या विषयांबाबत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला. सदर आढावा बैठकीस श्री.ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, मा.विधानसभा सदस्य (मंत्री दर्जा), आयुक्त, समाज कल्याण,श्री ओम प्रकाश बकोरिया,आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महासंचालक, बार्टी, बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्रालयातील सर्व अधिकारी, विभागात अंतर्गत सर्व महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, समाज कल्याण आयुक्तालयातील सर्व उपायुक्त, राज्याचे सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त ,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , हिंदूस्थान ॲग्रोचे अध्यक्ष डॉ.ढोकणे पाटील, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क, पुणे चे महासंचालक डॉ.राजेंद्र जगदाळे, तसेच सामाजिक न्याय विभाग व दिव्यांग कल्याण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
सदर बैठकीमध्ये सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. यांनी जिल्हास्तरावर विभागातील अर्थसंकल्पित निधीपैकी अखर्चीत निधीबाबतचे प्रस्तावाबाबत शिबीर आयोजित करुन सर्व प्रस्ताव आयुक्तालयामार्फत तातडीने शासनास सादर तसेच विशेष शाळांमधील रिक्‍त पदांच्या अनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव, विशेष शाळांना अनुदान देण्याबाबत धोरण, दिव्यांग शाळांचा बृहत आराखडा, नमो दिव्यांग शक्ती अभियान तसेच मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे स्थापन करणेबाबतचे प्रस्ताव आयुक्तालयामार्फत तात्काळ शासनास सादर करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत .

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी