लय भारी न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यपालांनी सत्तास्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला मंगळवारी रात्री साडे आठ वाजेपर्यंतीची वेळ दिली होती. मात्र, त्या अगोदरच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी दुपारी 3 वाजून 16 मिनिटांनी शिफारस केली होती. अखेर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 5:30 वाजता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेचा अभूतपूर्व घोळ निर्माण झाला आहे. भाजपाने सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला निमंत्रण दिलं. मात्र कमी कालावाधीमुळे त्यांना हा दावा सिद्ध करता आला नाही. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मंगळवारी रात्री साडे आठ पर्यंत सत्ता स्थापण्याचा दावा करण्याआधीच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ?
देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली तर राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.
संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.
एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी वाढवल्यास राज्यात आणीबाणी लागू होते.
संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.
पहिल्या सहा महिन्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाने सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केल्यास त्यांना संधी दिली जाते.
सहा महिन्यात कोणत्याच पक्षाला सत्ता स्थापन करता आली नाही, तर फेर निवडणुका घेतल्या जातात.
फेरनिवडणुका घेण्यासारखी परिस्थिती नाही, असे जर निवडणूक आयोगाने कळविले तर त्या परिस्थितीत आणखी सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.
राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.
राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.
राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवली जातात.
राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.
संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो
राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट दोन वेळा लावण्यात आली होती. आताची तिसरी वेळ आहे.
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 या कालावधीत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
सन 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट का होती?
सन 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे बिनसले. या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला. एवढचे नव्हे तर, आचार संहिता लागू असतानाच राष्ट्रवादीच्या सगळ्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला, आणि पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण सरकार अल्प मतात आले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
आता तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
अशा बातम्या, लेख यांचे अपडेट्स वॉट्स अपवर मिळविण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
राष्ट्रपती राजवटीचा सामान्य लोकांवर काय परिणाम होतो ?
भारतीय राज्य घटनेनुसार राष्ट्रपती राजवटीमध्ये सामान्य लोकांच्या मुलभूत अधिकारांवर कोणतीही मर्यादा येत नाही. लोकांचे सगळे अधिकार शाबूत राहतात.
लोकांमधून निवडून आलेले सरकार कार्यरत नसते. त्यामुळे लोकांच्या हिताशी निगडीत किंवा विकासासंबंधीत मोठे धोरणात्मक निर्णय या काळात होत नाहीत. त्यामुळे विकास खुंटतो.
सध्या राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता लोकनियुक्त सरकारमध्येच आहे. राज्यपाल ही परिस्थिती हाताळू शकत नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याचा धोका आहे.
हे सुद्धा वाचा
शिवसेनेला काँग्रेस – राष्ट्रवादी उल्लू बनवित आहे : नारायण राणे
शिवसेनेचा पाठिंबा देण्याबाबत काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे ‘तळ्यात मळ्यात’
राज्यपालांची भूमिका त्यांच्या टोपीच्या रंगाला साजेशी; काँग्रेसचा हल्लाबोल