लय भारी टीम
नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने मजुरांच्या प्रवेशावरून आडमुठी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने मजुरांसाठी सोडलेल्या बसेसला योगी सरकारने एन्ट्री देण्यासाठी आडकाठी आणली. त्यावर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. बसवर भाजपचे झेंडे लावायचे असतील तर लावा, मात्र बस सोडा, असा टोला प्रियांका गांधी यांनी लगावला.
प्रियांका गांधी म्हणाल्या, आतापर्यंत आम्ही 67 लाख गरजू नागरिकांना मदत केल्याची माहितीही प्रियांका गांधी यांनी यावेळी दिली. पुन्हा काँग्रेसने सुरु केलेल्या बसेसमुळे 92 हजार लोकांना मदत मिळणार आहे. आमच्या बसेस अजूनही उभ्या आहेत, मात्र योगी सरकार या बसेसना परवानगी देत नाही. असं प्रियांका गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
प्रवासी मजुरांना बस सुविधा पुरवण्यावरून काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी आणि उत्तर प्रदेश सरकार आमने-सामने आहे.
सध्याची परिस्थिती कठीण आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी मदतीसाठी पुढे आलं पाहिजे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्ष पुढे आला आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आम्ही स्वयंसेवक तैनात केले आहेत. हायवेवर टास्क फोर्स तयार केली आहे, जेणेकरून गरजूंना मदत मिळेल. आतापर्यंत यामार्फत 67 लाख लोकांना मदत करण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रियांका गांधी यांनी दिली.
प्रियंका गांधींनी 1 हजार बसेस पाठवण्याची परवानगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मागितली. 16 मे रोजी ही परवानगी मागितली त्यानतंर 18 मे रोजी परवानगी देतोय असं पत्र यूपीच्या सचिवांनी दिलं. पण ही परवानगी केवळ दिखाऊ होती का? प्रत्यक्षात काँग्रेसला जाळ्यात ओढण्याचा हा प्रकार होता का?असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. कारण चार दिवस झाले तरी बसेस काही जागच्या हाललेल्या नाहीत.
प्रियंका गांधींनी 16 मे रोजी विनंती केल्यानंतर दोन दिवस त्यावर कुठला प्रतिसाद नव्हता. पण गाझियाबादमध्ये 18 मे रोजी मजुरांचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. त्यानंतर यूपी सरकारवर टीका व्हायला लागली. त्याच दिवशी अचानक यूपी सचिवांकडून परवानगी पत्र आलं. त्यानंतर कुरघोडीचा खेळ रंगला. बसेसची यादी तातडीनं द्या असं सचिवांनी सांगितलं.
काँग्रेसनं 1000 बसेसची यादी गाडी नंबर, ड्रायव्हरसह त्याच दिवशी पाठवली. सचिवांनी या बसेस आधी तपासणीसाठी लखनौमध्ये घेऊन यायला सांगितलं. त्यावर या बस रिकाम्या पाठवणं अमानवी असल्याचं सांगत सीमेवरच मजुरांच्या वाहतुकीला परवानगीची विनंती केली. सचिवांनी अखेर ती मान्य केली. नोएडा, गाझियाबादमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यादी सोपवायला सांगितलं. पण त्यानंतरही प्रश्न मिटला नाही.
त्यावर या यादीतले अनेक नंबर चुकीचे असल्याचा, अनेक गाड्या आरटीओ रजिस्ट्रेशननुसार जुनाट असल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. परंतु त्यांचे सर्व आरोप खोटे निघाले.