टीम लय भारी
नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. परंतु हा ‘टाईमपास’ आहे, अशा शब्दांत माजी खासदार निलेश राणे यांनी सुळे यांना हिणवले आहे.
सुळे यांनी संसदेच्या नियम क्रमांक ३७७ अंतर्गत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु या नियमाला फारसे संसदीय महत्व नाही. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित केला तरी त्यामुळे सुळे यांच्या मुद्द्याला महत्व उरत नाही, अशा आशयाचे ट्विट निलेश राणे यांनी केले आहे( nilesh rane tweeted saying supriya sule wasting time parliament).
धक्कादायक! मंत्रालयात आढळल्या दारूच्या बाटल्या
बाळासाहेब ठाकरेंचे इंदिरा गांधींना पत्र, पहाटे ४.३० वाजता शिवसेना प्रमुखांना अटक
निलेश राणे (nilesh rane) आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात की, लोकसभेमध्ये 377 अंतर्गत एम्पिरिकल डेटा (OBC) केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. 377 अंतर्गत केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही खात्याचा मंत्री सभागृहात उत्तर देण्याची तरतूद नाही. मग ह्या आयुदा अंतर्गत हा महत्त्वाचा प्रश्न विचारून काय होणार आहे? हा टाईमपास कशाला?
MP सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेमध्ये 377 अंतर्गत एम्पिरिकल डेटा (OBC) केंद्र सरकारने द्यावा ही मागणी केली. 377 अंतर्गत केंद्र सरकार किंवा कुठल्याही खात्याचा मंत्री सभागृहात उत्तर देण्याची तरतूद नाही मग ह्या आयुदा अंतर्गत हा महत्त्वाचा प्रश्न विचारून काय होणार आहे? हा टाईमपास कशाला?
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) August 9, 2021
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाच्या चर्चेत भाग घेतला. यावेळी बोलताना त्यांनी आरक्षणासंबधीच्या आणि इतर विविध चर्चांवर भाष्य केलं. ओबीसी आरक्षणासह अनेक मुद्द्यांवर बोलताना त्यांनी 50 % आरक्षण मर्यादा हटवावी तसेच सर्वांना स्वतंत्र हक्काचं आरक्षण मिळावं असं म्हटलं आहे.
आदित्य ठाकरेंची योजना चांगली, पण ती वेशीला टांगली !
यासोबतच मराठा आरक्षणासह इतर सर्व समाजांच्या आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण आमच्यासोबत ठामपणे उभे रहा असे आवाहनही यावेळी भाषणादरम्यान केले. #parliment @CMOMaharashtra@OfficeOfUT @AjitPawarSpeaks @AshokChavanINC
— Supriya Sule (@supriya_sule) August 10, 2021
NCP MP Supriya Sule announces welfare scheme Jivlag Yojna for Covid-19 orphans
आमचं सरकार आल्यावर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असं आश्वासन फडणवीस सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी दिलं होतं. त्यानंतर पाच वर्षे त्यांचे सरकार चालले. ५ वर्षांत कॅबिनेटच्या अनेक बैठका झाल्या. परंतु अद्याप धनगरांना आरक्षण मिळालेलं नाही. आदिवासींचं आणि ओबीसींच आरक्षण काढून मराठा सामाजाला द्यावं, असं आम्हाला अजिबात नकोय. प्रत्येकाला हक्क देणं ही मायबाप सरकारची जबाबदारी आहे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.