आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आलेले आहेत. यापुर्वी देशमुखांच्या जामीन अर्जावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु होती परंतु ऐनवेळी प्रशासकीय कारणांमुळे न्यायमुर्ती बदलण्यात आल्याने सुनावणीत पुन्हा खंड पडला. आधीच्या न्यायमुर्तींपुढे अनिल देशमुखांच्या जामीन अर्जाबाबत एक सुनावणी पार पडलेली आहे, परंतु त्यानंतर एका न्यायमुर्तींनी या सुनावणीस नकार दिल्याने सदर प्रकरण प्रलंबित राहिले होते. कारण कोणतेही असले तरीही अनिल देशमुख यांच्या सुनावणीस होणारा विलंब पाहता देशमुखांच्या वकिलांनी थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केल्यानंतर न्यायलयाने सुद्धा देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
अनिल देशमुख यांची जामीन अर्जाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने सुप्रीम कोर्टाने यावर नाराजी दर्शवली आहे. यापुर्वी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच देशमुखांच्या जामीन अर्जावर एक सुनावणी झाली परंतु दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय कारणांमुळे न्यायाधीश बदलले आणि हे प्रकरण तसेच राहिले. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे अनिल देशमुख यांना अर्ज करण्याची परवानगी मिळाली आहे. न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्याकडेच आता अनिल देशमुखांच्या प्रलंबित जामीन अर्जाची याचिका सोपवण्यात आलेली आहे.
अनिल देशमुख आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सध्या तुरुंगवास भोगत आहेत, सोबतच त्यांच्या वकीलाकडून त्यांच्या जामीन मिळण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत, परंतु गेले आठ महिने देशमुखांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अनिल देशमुखांच्या वकीलाने अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सदर सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होत असून या प्रक्रियेदरम्यान आधीच दोन न्यायाधीशांनी सुनावणीपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे याचिकेच्या सुनावणीबाबतची गुंतागुंत आणखी वाढली.
हे सुद्धा वाचा…
PM : पाकिस्तानात जन्मलेले भारताचे पंतप्रधान
Dahiwadi News : युपीएससी, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डाॅ. नितीन वाघमोडेंच्या खास टिप्स
Two NCP groups fight: सुप्रिया सुळेंच्या उपस्थितीत बारामतीत दोन गट एकमेकांना भिडले
दरम्यान अनिल देशमुखांच्या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दाद ठोठावताच तात्काळ त्यावर प्रतिसाद देत उच्च न्यायालयाने तातडीने देशमुखांच्या जामीन अर्जाबाबत सुनावणी करावी असे आदेश दिले. यावेळी बोलताना न्यायालय म्हणाले, एखादा व्यक्ती जामीन अर्ज दाखल करतो त्यावेळी त्याला तातडीनं सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे हे प्रकरण आठ महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवणं न्यायशास्त्रानुसार नसल्याचे न्यायलयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनिल देशमुखांच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.