नाट्य, चित्रपट क्षेत्रातील मंडळींचा राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयमध्ये कायम वावर असतो. ज्या अधिकाऱ्याकडे काम असते तो कामानिमित्त बाहेर असेल तर वेळ वाया जातो. शिवाय पुन्हा हेलपाटे ठरलेलेच. त्यामुळेच की काय सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी आपल्या कार्यालयाबाहेर एक पाटी लावली आहे. त्यामुळे ते काही कामानिमित्त बाहेर असले तरी त्यांचा व्हाटस अपच्या माध्यमातून कलाकार आणि त्या त्या क्षेत्रातील व्यक्तींशी संपर्क असतो.
‘सरकारी काम, सहा महीने थांब’ अशी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी मंडळींची कार्यशैली आहे. असे असताना एखाद्या सामन्यांचे काम एका झटक्यात करून देणे तर लांब त्याच्याशी सौजन्याने बोलायला अनेक अधिकारी तयार नसतात. पण राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयमध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालया बाहेरील नामफलक सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. असे सौजन्य राज्यातील गल्लीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी दाखवले तर, राज्यातील विविध खेड्यातून आपल्या कामासाठी मंत्रालयाची पायरी गाठण्याची नौबत कोणत्याही नागरिकाला येणार नाही.
हे सुद्धा वाचा
जेजुरी गडाचा होणार जीर्णोद्धार; ३४९ कोटी ४५ लाखांचा खर्च
नागपुर शहरात पावसाचा कहर; पुरस्थितीमुळे लोकांचे हाल
वर्ल्डकपसाठी टीम इंडिया सज्ज, वनडे सह तिन्ही फॉरमॅटमध्ये अव्वल
राज्याचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय म्हणजे निव्वळ मनोरंजनाला प्राधान्य देणारे अशीच अनेकांची समजूत आहे. ती चुकीचीही नाही. चित्रपटासाठी, सरकारी अनुदान देणे. नाटकांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे अशी विविध कामे हा खात्यातून होत असतात. त्यामुळे नाट्य, चित्रपट क्षेत्रातील अनेकांचा वावर असतो. पण या खात्यात राहूनही काहीतरी नावीन्यपूर्ण करता येते, याचा वस्तूपाठ सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी घालून दिला आहे. त्यानुसार कामे होत असतात.
पण याच चवरे यांच्या जुन्या सचिवालयमधील कार्यालयावरची नावाची पाटी लक्ष वेधून घेत आहे. ‘ नम्र सूचना.. आपण मला शासकीय कामकाजानिमित्त भेटावयास आला असाल व आपली भेट होऊ शकली नसेल, तर कृपया आपण आपले म्हणणे/ निवेदन ८१६९०० ७२१४ या व्हाटसअप क्रमांकावर पोस्ट करावे.’ असा मजकूर असलेली कार्यालयाबाहेरची पाटी लक्ष वेधून घेते आणि असे सरकारी अधिकारी राज्यातील सरकारी कार्यालयाला मिळाल्यास निश्चित सरकारचे निर्णय थेट जनतेपर्यंत जातील. शिवाय त्यांना साध्यासुध्या कामासाठी मंत्रालय गाठावे लागणार नाही.
