महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारमध्ये विलीनीकरणासाठी संप पुकारला होता. या संप काळात ११७ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई मविआ सरकारने केली होती. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकाचा हा निर्णय बदलत या एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेतले आहे. एसटी महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मंत्रालयात बैठक झाली. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि तोट्यातील एसटी फायद्यात आणण्यासाठी करायच्या उपाययोजना याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे ११७ कर्मचाऱ्यांना आता पुन्हा सेवेत रुजू होता येणार आहे.
मविआ सरकारच्या काळात गेल्या वर्षी राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनात विलीनीकरणासह महागाई भत्ता, नियमित वेतन आणि सरकारमध्ये विलीनीकरण या मागणीसाठी संप सुरु केला होता. या संपकाळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्ण कोलमडली होती. अनेकदा सरकारने कर्मचाऱ्यांना सेवेत दाखल होण्याचे आवाहन करुन देखील कर्मचाऱी आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. या आंदोलनाची दखल घेत अखेर राज्य सरकारने महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
हे सुद्धा वाचा —
Deepak Kesarkar : शालेय जीवनात योगाभ्यास आणण्याबाबत विचार; शिक्षणमंत्री दिपक केसरकरांचे सुतोवाच
Bullet Train : पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेन 2026साली धावणार; रेल्वेमंत्र्यांची मोठी घोषणा
Beed News : ‘तुम्हाला रेशनची काय गरज…’ म्हणत ग्रामपंचायत सदस्याचा धारधार शस्त्राने भोसकून खून
अनेक कर्मचाऱ्यांना केली होती अटक –
एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत देखील सहभागी झाले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांचं नेतृत्त्व स्वीकारलं होतं. सरकारनं त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ देखील केली होती, मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्यावर संप सुरु होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरावर आंदोलक एसटी कर्मचाऱ्यांनी हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली होती.
पगारासाठी दरमहा २५० कोटींची गरज –
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महामंडळाला महिन्याला २५० कोटी रुपयांची गरज असते. आणि सरकारकडून महामंडळाला १०० कोटी रुपयांचा निधी लागतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा हप्ताही रखडला आहे. या विषयावर देखील चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
याआधी देखील ‘मविआ’चे अनेक निर्णय बदलले –
१) थेट सरपंच निवड, थेट नगराध्यक्ष निवड
२) विद्यापीठ सुधारणा कायदा
३) बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि आरेतील मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प
४) मुंबईतील वार्डची संख्या देखील बदलण्यात आली.