बंधुराज लोणे, मुंबई : महाराष्ट्रात एक अभूतपुर्व अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उपसभापती डॉ. निलम गोरहे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटात प्रवेश केल्यामुळे आता त्यांना पक्षविरोधी ठरविण्यासाठी कोणाकडे तक्रार करणार असा पेच आता निर्माण झाला आहे. कारण सध्या विधान परिषदेला सभापती नाहीत आणि उप सभापती म्हणून निलम गोह्रे यांच्याकडेच सर्व अधिकार आहेत.
मनिषा कायंदे यांनी पक्षांतर केले तेव्हा त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी तक्रार करण्याची तयारी उध्वव ठाकरे यांच्या गटाने केली होती. अशी तक्रार त्यांना निलम गोह्रे यांच्याकडेच करावी लागली असती. आता त्यांनीच पक्षांतर केल्यामुळे त्यांची तक्रार कोणाकडे करायची असा कायदेशीर तिढा निर्माण झाला आहे.
विधानसभेच्या सदस्यांची तक्रार विधानसभा अध्यक्षांकडे तर विधान परिषदेच्या सदस्यांची तक्रार सभापतींकडे केली जाते. सध्या सभापतींचे सर्व अधिकार निलम गोह्रे यांच्याकडेच आहेत. तेव्हा त्यांच्या विरोधातील तक्रार त्यांच्यापुढेच कशी करणार ? महाराष्ट्र महाराष्ट्रात नव्हे तर देशाच्या संसदीय इतिहासात प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली असावी.
हे सुद्धा वाचा
मी माझ्या पक्षाचा आदेश अंतिम मानते; पंकजा मुंडे यांनी कॉंग्रेस प्रवेशाचा मुद्दा फेटाळला
राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून; अधिवेशन फक्त 15 दिवसाचे
महाराष्ट्राच्या विधी मंडळाच्या इतिहासात विधानसभेच्या काही आमदारांचे विधानसभाध्यक्षांनी सदस्यत्व रद्द केलेले आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यावेळचे विरोधीपक्षनेते नारायण राणे यांनी अविश्वासाचा ठराव आणला होता. त्यावेळी देशमुख यांचे आघाडीचे सरकार कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी सहा आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. मात्र विधान परिषदेचे सद्स्य अशा प्रकारे महाराष्ट्रात अपात्र झालेले नाहीत. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात प्रथमच निर्माण झाली आहे. आता निलम गोह्रे यांची तक्रार त्यांच्याकडेच कशी करणार ? त्या स्वतःच्या विरोधातील तक्रारीची सुनावणी कशी करणार, असा कायदेशीर आणि एका अर्थाने नैतिक पेच निर्माण होणार आहे.