टीम लय भारी
नवी दिल्ली : देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आता मोठं विधान केलं आहे. हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १९ नोव्हेंबरला देशाला संबोधित करताना कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर संसदेतही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यासोबत दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकरी पुन्हा आपल्या घरी परतले(Modi government ready to bring farm laws again?).
एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी कायदे रद्द होण्यासाठी काही लोक जबाबदार असल्याचं म्हटलं. तसंच हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा नव्याने आणले जाऊ शकतात असं सांगितलं.
“आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. हे कायदे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोठे बदल घडवणारे होते,” असं नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी म्हटलं.
मनेका गांधी जितेंद्र आव्हाडांच्या भेटीला
ईडीचा दणका : नीरव मोदीच्या मुंबईतील रिदम हाऊसचा होणार लिलाव
“पण सरकार निराश नाही. शेतकरी आपल्या भारताचा कणा आहेत त्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असून, पुढेदेखील टाकू,” असं सांगत नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज सांगितली.
कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबर २०२० पासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली.
तपस्येत उणीव राहिली – मोदी
शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांची ५५२वी जयंती (प्रकाशवर्ष) आहे. हे औचित्य साधून ‘आपण नवी सुरुवात करू या’, असे मोदी शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले होते. ‘‘मी देशवासीयांची क्षमा मागतो. शुद्ध अंत:करणाने आणि पवित्र भावनेने मी देशवासीयांना सांगू इच्छितो की, आमच्या (केंद्र सरकार) तपस्येत उणीव राहिली असावी. ज्यामुळे प्रकाशासारखे सत्य (शेतकरी कल्याणाचे) काही शेतकरी बंधूंना समजावून सांगू शकलो नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेत आहे. या निर्णयासाठी पवित्र प्रकाश वर्षदिनी कोणालाही दोष द्यायचा नाही’’, असं मोदी म्हणाले होते.
1 जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये येणार
On repealed farm laws, Union minister Tomar talks about govt’s future plans
विरोधकांनी केली होती टीका
येत्या चार महिन्यांत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने मोदी सरकारने घेतलेला हा ‘राजकीय निर्णय’ असल्याची टीका काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली होती. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असता तर, आंदोलनातील ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली होती. वटहुकूम काढून ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’च्या संचालकांना मुदतवाढ दिली जात असेल तर, कृषी कायदेही वटहुकूम काढून का मागे घेतले नाहीत, असा सवाल काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी उपस्थित केला होती.
तीन कायदे कोणते?
’शेती उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) : कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजाराबाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा आणि आंतरराज्य विक्रीसही परवानगी.
’शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषिसेवा करार : कंत्राटी शेतीस मुभा, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाशी करार करून शेतीमालाच्या आगाऊ किंमतनिश्चितीचा शेतकऱ्यांना अधिकार.
’जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा : कांदे, बटाटे, डाळी, कडधान्ये, तेलबिया आदी शेतमालाला कायद्यातून वगळले.