मुंबई मेट्रो-६चा कारडेपो कांजूरमार्गमध्येच होणार असून त्यासाठी एमएमआरडीएने टेंडर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. आणि सर्वकाही सुरळीत झाले तर पुढील वर्षी काम सुरू होऊन २०२६ पर्यंत कांजूरमार्ग कारडेपोचे काम पूर्ण होईल. विशेष म्हणजे या कारडेपोवरून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यात २०२०-२१ मध्ये जोरदार घमासान सुरू होते. मविआने आरेमधून कांजूरमार्गला एकत्रित कारडेपो बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला भाजपने जोरदार विरोध केला होता. केंद्र सरकारनेही कांजूरमार्गच्या जागेला विरोध केला होता. मात्र, महायुती सरकार आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा कांजूरमार्गमध्येच कारडेपो बनवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच मविआ सरकारचा निर्णय योग्य असल्यावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे, असा दावा ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला.
आदित्य ठाकरे यांनी आज पुन्हा एकदा शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरेमध्ये मुंबई मेट्रोचा कारडेपो बनवण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळी एका रात्रीत शेकडो झाडांचीही कत्तल झाली होती. त्यानंतर प्रचंड टीका झाली होती. पुढे महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी मेट्रोचा कारडेपो कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भाजपने या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती. शिवाय त्या भूखंडावरून कोर्टकचेरी सुरू झाल्या होत्या.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर महायुती सरकार आले आणि त्यांनी मेट्रो-६ कारडेपो कांजूरमार्गमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही तर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंदा १७ एप्रिल रोजी १५ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएकडे सुपूर्द केली. आता हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी ५०९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यावरून आदित्य ठाकरेंनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. जर कांजूरमार्गमध्येच कारडेपो करायचा होता, तर आम्हाला विरोध का केला? ही जमीन राज्य सरकारचीच होती, तरीही कोर्टकचेऱ्या का करण्यात आल्या, असाही सवाल आदित्य ठाकरेंनी केला आहे.
हे ही वाचा
पोरखेळ करताय का? सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांचे कान टोचले!
१९ हजारांहून जास्त महिला राज्यातून बेपत्ता; शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता
7 कोटी आले कुठून? भुजबळांचा जरांगे पाटलांना सवाल
आता सरकारने चार वेगवेगळे मेट्रो कारडेपो न बांधता एकत्रित एकच कारडेपो कांजूरमार्ग बांधावेत. आम्ही मेट्रो-६, मेट्रो-४ आणि मेट्रो-३ साठी एकत्र कारडेपो बांधणार होते. आता ते वेगवेगळे केल्याने राज्य सरकारचा १० हजार कोटींचा खर्च वाढू शकतो, असा दावा आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. एवढेच नाही तर कांजूरमार्ग मेट्रो कारडेपोवरून केंद्र सरकारनेही मविआ सरकारच्या काळात विरोधाची भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला विरोध का करत होता, एवढा महाराष्ट्रद्वेष का, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे. आरेमधील पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो कारडेपो बांधण्याचा योग्य निर्णय मविआ सरकारने घेतला होता. तरीही महाराष्ट्रद्वेषासाठी त्यावेळी विरोध करण्यात आला होता, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला.