‘राज्यात काय पोरखेळ चाललाय का ?’ अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे आज कान टोचले. सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली. ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत ‘विधानसभा अध्यक्षांनी किमान दोन महिन्यांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे’ असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. तसेच, ‘विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे,’ असेही सरन्यायाधीशांनी सुनावले. ‘पोरखेळ करताय का?’ असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावले आहे. त्यामुळे मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) रोजी विधानसभा अध्यक्षांना नवं वेळापत्रक सादर करावं लागणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. तसेच, अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले आहेत. ‘कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल,’ असेही सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
‘आम्ही हे जाणतो की विधानसभा अध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावेच लागेल,’ असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. ‘जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल,’ असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
हे सुद्धा वाचा
दांडिया आयोजकांना घ्यावी लागणार लोकांच्या आरोग्याची काळजी
आता होणार पोलिस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती! गृह खात्याचा मोठा निर्णय…
नाकापेक्षा मोती जड; तीन कोटीच्या पगारापोटी कमिशन मोजावे लागते एक कोटीचे!
दरम्यान, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांची शुक्रवारी एकत्र सुनावणी असल्याने शिवसेनेचे आमदार अनिल परब, खासदार अनिल देसाई, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड आदी यावेळी सुप्रिम कोर्टात उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे
‘अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही,’ असं म्हणत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज व्यक्त केली. ‘फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे,’ असं सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, ‘मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवे वेळापत्रक सादर कराव. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकले नाही तर नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असू शकते आणि ती अध्यक्षांना बंधनकारक असेल.’