33 C
Mumbai
Sunday, May 19, 2024
Homeटॉप न्यूजउच्च न्यायालयाचा देवेंद्र फडणविसांना दणका, अधिकाऱ्यांच्या इस्त्रायल दौऱ्यावर उपस्थित केला सवाल

उच्च न्यायालयाचा देवेंद्र फडणविसांना दणका, अधिकाऱ्यांच्या इस्त्रायल दौऱ्यावर उपस्थित केला सवाल

 

टीम लय भारी
मुंबई : सन 2019 मध्ये राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (डिजीआयपीआरच्या) काही निवडक अधिकाऱ्यांना इस्रायलला पाठवले होते (Pegasus spyware was the reason behind israel visit ).

या अधिकाऱ्यांना वेबमिडियाच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी इस्रायल ला पाठवण्यात आले होते. यावेळी नियमांना धाब्यावर बसवून अधिकाऱ्यांच्या चमुला इस्राएल येथे पाठवण्यात आले. त्यांना खास पेगासस स्पायवेयर साठी पाठवले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा आरोप करून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

‘छत्रपती शिवरायांचा अपमान करणाऱ्या अडाणीवर गुन्हा दाखल करा’

चोर चोर मावसभाऊ, अर्ध अर्ध वाटून खाऊ : सदाभाऊ खोत

गुरुवारी न्यायालयाने यासंदर्भात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आणि त्याविषयी काही उत्तरादाखल मांडायचे असल्यास चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. लक्ष्मण बुरा आणि दिगंबर गेतयाल यांनी ऍड. तेजेश दंडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी कोर्टात मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी उपस्थित होते.

यावेळी ऍड दंडे यांनी, ‘या अधिकाऱ्यांना पेगासस स्पायवेयर बद्दल चौकशी करण्याची निमित्ताने पाठवण्यात आले होते’ असा दावा न्यायालयासमोर केला. याचिका दाखल केल्यानंतर संबंधित अधिकारी, अजय आंबेकर, हेमराज बागुल, किशोर गांगुर्डे, वर्षा आंधळे, आणि अजय जाधव यांना नोटीस पाठवून 4 आठवड्यात उत्तर पाठविण्यासाठी मुदत दिली आहे.

सदाभाऊ खोत यांचा शिवसेनेवर हल्लाबोल

Maharashtra Rains LIVE: CM Uddhav takes stock of flood-hit Chiplun; 150 NDRF teams deployed

नोव्हेंबर 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकी चालू असल्याने आचार संहिता लागू होती. अशा वेळी अधिकाऱ्यांना इस्राईलला पाठवणे नियमाला धरून नव्हते. त्यासाठी कॉनसोलेट जनरल ऑफ इस्राएल च्या आमंत्रणाचे कारण देण्यात आले. असे दौरे आखण्याचे असल्यास मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, मात्र मुख्यमंत्री यांनी कोणत्याही प्रकारची संमती दिली नसताना हा दौरा पार पडला.

Pegasus spyware
मुंबई उच्च न्यायालय

हा विषय व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिकण्यासारखा असताना जवळपास 14 लाख रुपयांचे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले. त्यामुळे प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आलेली आहे.

हा काळ विधानसभा निवडणुकांचा असताना ईव्हीएम मशीन आणि फोन टॅपिंग चा घोटाळा सुद्धा असू शकतो अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.

 

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी