विजय वडेट्टीवार यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदी केली बोगस प्राध्यापकाची नियुक्ती

टीम लय भारी

मुंबई : ईतर मागास विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नवा प्रताप केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदी लक्ष्मण हाके नावाच्या बोगस प्राध्यापकाची नियुक्ती केली आहे. धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी हा आरोप केला आहे. (Vijay Vadettiwar appoints bogus professor as a member of backward class commission) 

शासनाला खोटी माहिती पुरवून लक्ष्मण हाके य़ांनी पद मिळवले आहे. तसेच विजय वडेट्टीवार यांनी माहितीची सत्यता न तपासता समर्थक लक्ष्मण हाके यांना पद बहाल केल्याचे ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

अमित देशमुख यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची केली पाहणी

नवनीत राणांचे मुख्यमंत्र्यांना धमक्यांसहित फुकट सल्ले

हाके य़ांच्याकडे कोणत्याही विद्यापीठाची पीएचडी पदवी नाही, तसेच कोणत्याही महाविद्यालयाने त्यांना प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलेले नाही असा दावा ढोणे यांनी केला आहे. हाके यांनी राज्य शासनाकडे सादर केलेले परिचयपत्र, तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे ढोणे यांनी हा आरोप केला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून हाके य़ांच्यावर कारवाई करावी,  अशी मागणी ढोणे यांनी केली आहे. तसेच गांधी जयंती, २ ऑक्टोबर पासून पुणे येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीतील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा ईशारा त्यांनी दिला आहे.

आयोगावर एकूण नउ सदस्यांना राज्य शासनाने नामनिर्देशित केले आहे. त्यातील आठव्या क्रमांकावर असलेल्या प्रा. लक्ष्मण सोपान हाके यांना पुणे विभागातून भज-क प्रवर्गातून संधी देण्यात आली आहे. या नियुक्तीसाठी हाके यांनी शासनाला २१ पानांचे परिचयपत्र (बायोडेटा) दिला आहे.  त्यातील एका पानावर त्यांची लिखीत माहिती आहे.  उर्वरित २० पानांवर त्यांची फक्त छायाचित्रे आहेत.  त्यातील सुरूवातीची छायाचित्रे ही बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबतची आहेत. मुख्यतः कोरोना कालावधीतील ही छायाचित्रे आहेत.

हाके यांनी आपल्या परिचयपत्रात त्यांचे शिक्षण एम.ए. पी.एचडी. असल्याचे नुमूद केले आहे. त्यांची पी.एचडी. कोणत्या विषयावर, कोणत्या विद्यापीठाने, कोणत्या साली, कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली दिली, हे हाके यांनी नमूद केलेले नाही. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेत हाके यांचा प्राध्यापक असा उल्लेख आहे, मात्र ते कोणत्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहेत, त्यांना कोणत्या विद्यापीठाने प्रोफेसर म्हणून नियुक्ती दिली आहे.  याची माहितीही देण्यात आलेली नाही. हाके यांनी परिचयपत्रात जन्मतारीखही दिलेली नाही. तसेच, पुणे विभागातील रहिवास स्पष्ट करणारा पुरावा,  जातीचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्रही जोडलेले नाही. या कागदपत्रांची पडताळणी व्हावी अशी मागणी ढोणे यांनी केली आहे.

हाके यांनी जन्मतारीख कां दडवली?

हाके यांनी परिचयपत्रात जन्मतारीख दडवण्याचा प्रकार केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने निकष निश्चित करताना सदस्यांसाठी कमाल आणि कमान वयोमर्यादा स्पष्ट केलेली आहे. किमान ४५ व किमान ६० वयाची मर्यादा आहे, मात्र हाके यांचे वय ४५ पेक्षा कमी आहे. ते कळून येऊ नये म्हणून त्यांनी जन्मतारीख लिहलेली नाही. हाके यांच्याप्रमाणे आणखी काही सदस्य आहेत. त्यांच्या वयाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यातील एक बबनराव तायवाडे यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. तायवाडे यांचे वय ६० पेक्षा अधिक होते.

आमच्या आक्षेपामुळेच तायवाडेंचा राजीनामा

चित्रा वाघ यांचा पोलीस खात्याला उलट सवाल

Maharashtra: Cabinet minister Vijay Wadettiwar backs calls for Congress-NCP merger

धनगर विवेक जागृतीने ९ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाने सदस्यांचा व्हेरिफाइड डेटा जाहीर करावा अशी मागणी केली, तसेच आयोगावर समाजशास्रज्ञ म्हणून घेतलेले सदस्य प्राचार्य बबनराव तायवाडे हे अपात्र असल्याचे लेखी निवेदन दिले. समाजशास्रज्ञ म्हणून तायवाडे यांच्याकडे पात्रता नव्हती. वाणिज्य शाखेच्या तायवाडे यांना बेकायदेशीरपणे समाजशास्रज्ञ बनविण्यात आले होते. आमच्या या जाहीर आक्षेपानंतर १७ सप्टेंबरला तायवाडे यांनी राजीनामा दिलेला आहे.  त्यांनी राजीनामा देताना वेगळे कारण दिले असलेतरी खरे कारण त्यांची अपात्रता हेच आहे. तायवाडे यांच्याप्रमाणे आणखी कााही सदस्यांना राजीनामे द्यावे लागतील, असे ढोणे यांनी सांगितले.

दोन प्राध्यापकांचा बायोडेटा

राज्य मागासवर्ग आयोगावर प्रा. संजीव सोनावणे व प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे या दोन प्राध्यापकांचाही समावेश आहे. यातील सोनावणे यांचा बायोडेटा १७ पानांचा आहे.  त्यात प्रत्येक बाबीची सविस्तर माहिती त्यांनी दिली आहे. तर प्रा. डॉ. काळे यांचा बायोडेटा ४ पानी आहे.    दोघांनी त्यांच्या शैक्षणिक, संशोधनात्मक कामाची नेमकी माहिती दिलेली आहे.  त्यातुलनेत हाके यांचा बायोडेटा बाळबोध असल्याचे लक्षात येते. म्हणूनच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने केलेली हाके यांची नियुक्ती संशयास्पद आहे.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती कायदेशीर व्हावी, असा आमचा आग्रह आहे. त्याशिवाय आयोगाला पायाभूत सवुधा व पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, तसेच इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी ४३१ कोटींचा निधी तातडीने वितरीत करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. यासंबंधीचे पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलेले आहे. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणप्रश्नी कार्यवाहीसाठी मंत्री समिती स्थापन करावी, या समितीद्वारे आयोगाच्या कामकाजाचा समन्वय ठेवावा, अशीही आमची मागणी असल्याचे ढोणे यांनी सांगितले.