तुषार खरात
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहीजे असा मुद्दा विधानसभेत लावून धरत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या आमदारांनी विधीमंडळ अधिवेशनात ‘महाविकास आघाडी’ सरकारला धारेवर धरले होते. हे सरकार नुकतेच सत्तेवर आले आहे. त्यांना स्थिर स्थावर व्हायला थोडा वेळ दिला पाहीजे असा विचार भाजपने केला नाही. आपल्या हातातून सत्ता निसटल्याचेच अपार दु:ख फडणवीस यांना झाले होते. सभागृहात बोलताना त्यांच्या पोटातील हे दुःख वारंवार ओटावर येत होते. या दुःखाच्या भावनेतूनच फडणवीस व त्यांच्या सहकारी आमदारांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रस्ताळी भूमिका मांडायला सुरूवात केली होती. नको तेवढ्या कर्कशपणे ते सरकारवर तुटून पडत होते. पण भाजपच्या आकांडतांडवाला शरद पवारांच्या गणिमी काव्याने चांगलेच उत्तर मिळाले आहे.
‘महाविकास आघाडी’चे सरकार सत्तेवर येवून एक महिना सुद्धा पूर्ण झालेला नाही. तरीही शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्याची घोषणा या सरकारने केली आहे. सत्तेवर येवून अल्पावधीतच ही घोषणा केल्यामुळे सरकारने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची मने जिंकली आहेत. या योजनेला कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे नाव न देता महात्मा फुले यांचे नाव देण्यात आले आहे. महात्मा फुले यांनी शैक्षणिक व सामाजिक कार्य केले आहे. तसेच त्यांनी ब्रिटिशांच्या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुद्धा हिरिरिने मांडले होते. ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’, ‘गुमालमगिरी’ अशा पुस्तकांतून फुले यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले होते. राज्यातील ग्रामीण, दलित, शेतकरी, अठरापगड समाज, उपेक्षित समाजामध्ये महात्मा फुले यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे. ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला महात्मा फुले यांचे नाव देऊन महाराष्ट्रातील जनतेची मने जिंकली आहेत. एकाच वेळी शेतकरी कल्याणाची योजना जाहीर करून दुसऱ्या बाजूला महात्मा फुलेंचे नाव देण्याची खेळी नव्या सरकारने केली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या आमदारांनी या नव्या सरकारला धारेवर धरले होते. शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सभागृहात मांडून अधिवेशन बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपच्या हा हिडीस डाव शरद पवार यांनी ओळखला, आणि थेट नागपूर गाठले. तीन दिवसांपूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक घेतली. बैठकीला मुख्य सचिव, अर्थ सचिव यांनाही पाचारण केले. कर्जमाफी देण्याच्या अनुषंगाने त्यांनी चर्चा केली. या बैठकीतच कर्जमाफी योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. शनिवारी, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करून ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना गोड भेट दिली. निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीवरून मते मागितली होती. निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या ‘महाविकास आघाडी’च्या किमान समान कार्यक्रमातही शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे या आश्वासनाची पूर्तता करणे हे या सरकारची नैतिक जबाबदारी होती. परंतु भाजपने हा मुद्दा नको तेवढा ताणून धरला. सरकार नवे आहे. त्यांना थोडा वेळ दिला पाहिजे याचाही विचार फडणवीस व मंडळींनी केला नाही. राज्यभरातील जनतेच्या भावना सरकारविरोधी तयार करण्यात भाजपला जास्त रस होता. पण जनभावना सरकारच्या विरोधात जाता कामा नये ही बाब डोक्यात ठेवून शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना मार्गदर्शन केले, अन् ही योजना जाहीर झाली.
दुसऱ्या बाजूला एवढ्या चटकन ही योजना सरकारला जाहीर करणे शक्य नाही असा भाजपचा समज होता. परंतु भाजपचा हा समज पवारांच्या गनिमी काव्याने खोटा पडला. त्यामुळे भाजपची तूर्त तरी बोलती बंद झाल्याचे दिसत आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दोन वर्षांपूर्वी कर्जमाफी योजना जाहीर झाली होती. ही योजना जाहीर करण्यासाठी त्यावेळी सत्तेतील शिवसेनेसह काँग्रेस व राष्ट्रवादीने विधीमंडळाची दोन्ही सभागृहे डोक्यावर घेतली होती. अगदी पंधरवाडाभर हा विषय सभागृहात ताणला होता. अधिवेशानाच्याही अगोदर काही महिन्यांपासून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत होती. शेतकऱ्यांचा संप, आंदोलने जोरदार पेटलेली होती. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच त्यावेळी शेतकरी आंदोलनाचा मोठा भडका उडाला होता. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखालील नाशिक ते मुंबई मोठी मार्च निघाला होता. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे ते मुंबई असा मार्च निघाला होता. कर्जमाफीवरून त्यावेळी महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. पण काही केल्या फडणवीस यांची कर्जमाफी योजना जाहीर करण्याची तयारी नव्हती. त्यांनी केंद्र सरकारकडे त्यासाठी निधीची मागणी केली. पण केंद्रानेही हात वर केले. शेवटी दबावापोटी फडणवीस यांनी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. पण त्यासाठी नको तेवढ्या अटी लादल्या गेल्या. काहीही झाले तरी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही पाहीजे अशा पद्धतीच्या या जाचक अटी होत्या. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालाच नाही. काहीजणांना तर तुटपुंजी कर्जमाफी मिळाली होती. यावेळी कर्जमाफी देण्यासाठी फक्त भाजपचाच सरकारवर दबाव होता. कारण त्यांचा राजकीय हेतू होता. राज्यभरातील जनतेमध्ये, शेतकरी नेत्यांमध्ये या नव्या सरकारविरोधी रोष नव्हता. कारण सरकार अजून नवे आहे. त्यांना थोडा वेळ द्यायला हवा, अशी पिचलेल्या शेतकऱ्याची सुद्धा भावना होती. पण तरीही नव्या सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली. कारण निवडणुकीत दिलेले आश्वासन आपण पाळले पाहीजे ही भावना सरकारमधील तिन्ही पक्षांची होती. त्यामुळे शरद पवार यांचे डोके होते.
या योजनेचा लाभ देताना शेतकऱ्यांना अर्जसुद्धा भरावा लागणार नाही, याची तजवीज ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने केली आहे. फडणवीस सरकारने कर्जमाफी देताना शेतकऱ्यांना छळले होते, आम्ही मात्र शेतकऱ्यांना विनात्रास ही मदत देणार आहोत, असा संदेश सुद्धा ‘महाविकास आघाडी’ने तळागाळात पोचविण्याची काळजी घेतलेली दिसत आहे.
शरद पवारांच्या गनिमी काव्याची ही सुरूवात आहे. शिवसेनेने जाहीर केलेली १० रुपयांत जेवणाची थाळी ही घोषणा सुद्धा या गनिमी काव्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सरकार आणखी गनिमी कावे भविष्यात करेल. त्याचा भाजपला पुढील काळात चांगलाच फटका बसेल असे चित्र सध्या दिसत आहे.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेत त्रुटी आहेत, योजना शेतकरीविरोधी कशी आहे, सरकारचा हेतू कसा चांगला नाही असे अनेक तकलादू मुद्दे शोधून नवा आक्रस्ताळेपणा भाजपकडून निश्चित केला जाईल. सत्ता गेल्यामुळे भाजपकडून नको तेवढा ‘थयथयाट’ सुरू असल्याचे महाराष्ट्राच्या जनतेला ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे भाजपने कितीही आकांडतांडव केला तरी पवारांच्या रणनितीपुढे ते सपशेल तोंडावर आपटणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील प्रचार, त्यानंतर सत्ता स्थापनेतील डावपेच व नव्या सरकारने सुरू केलेल्या जनहिताच्या योजना यांमुळे भाजपची वारंवार फजितीच होत असल्याचे दिसत आहे. या फजितीमधून भाजपने बरेच काही शिकायला हवे. विशेषतः जनभावना ध्यानी घ्यायला हव्यात. थयथयाट कमी करायला हवा, आणि शरद पवारांच्या डावपेचांचा अंदाज घेऊनच त्यांनी पुढील पाऊले टाकायला हवीत. अन्यथा भाजपचा पाय गाळात गेल्याशिवाय राहणार नाही.
हे सुद्धा वाचा
अजित पवारांच्या मंत्रीपदाबद्दल संजय राऊत बोलू शकत नाहीत, मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे : शरद पवार
राज ठाकरेंचे टिकास्त्र : चारही पक्षांनी मतदारांशी प्रतारणा केली