टीम लय भारी
मुंबई : बुहन्मुंबई महानगरपालिकेला एका नगरसेवकाला स्थायी समितीतून हटवणे महागात पडले आहे. भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्याच्या विरोधात महानगरपालिकेची उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरु होती. मात्र महानगरपालिका शिरसाट यांच्या विरोधातील लढाई हरली आहे. त्यामुळे पालिकेला करोडो रुपयांचा फटका बसला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे (BMC spent Rs 1 crore to harass BJP leader).
केवळ जनतेतुन निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीलाच स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळत असल्याचा दावा पालिकेने कोर्टात केला होता. परंतु ही लढाई उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती. त्यासाठी पालिकेला तब्बल एक कोटी ४ लाख रुपये खर्च करावे लागले होते.
BMC:मुंबई महापालिकेची नगरसेवक संख्या नऊने वाढवली
Ajit Pawar : BMC मध्ये महाविकास एकत्र लढणार ? की…, उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले…
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या विधी खात्याकड़े संबंधित बाबीची विचारणा केली होती. शिरसाट यांच्या विरोधात न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील माहिती गलगली यांनी मागितला होता. त्यामुळे अनिल यांना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकील व कौन्सिल आणि त्यांस अधिदान करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात 27.38 लाखांचा केला खर्च
देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड. मुकुल रोहितगी यांना महापालिकेने 17.50 लाख रुपये दिले होते. यात 6.50 लाख रुपये कॉन्फरन्साठी आणि 2 सुनावणीसाठी 11 लाख रुपये दिले असल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. अॅड. ध्रुव मेहता यांना 5.50 लाख रुपये, सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी 1 लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी 2.26 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी 1.10 लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.
बुलढाण्यात विष घेतलेल्या एसटी कामगाराचा मृत्यू
Mumbai: BMC to spend another Rs 27.07 crore on underground water tank
उच्च न्यायालयात 76.60 लाखांचा केला खर्च
नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना 3.80 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पी चिनॉय यांना 7.50 लाख रुपये तर कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 40 हजार देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 40 हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना 6 वेळा सुनावणीसाठी 14.50 लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल अस्पी चिनॉय हे 7 वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी 7.50 लाख रुपये या हिशोबाने 52.50 लाख रुपये देण्यात आले आहे. कौन्सिल आर एम कदम यांना एका सुनावणीसाठी 5 लाख रुपये देण्यात आले आहे.