टीम लय भारी
मुंबई : कोरोना ( Coronavirus ) विषाणूच्या साथीमुळे संपूर्ण देशातच संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. परिणामी देशातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले असून त्यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही बंद झाले आहेत वा ते रोडावणार आहेत. दुसरीकडे साथीला आळा घालण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्नांबरोबरच लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारला पदरमोड करून मोठा खर्च करावा लागत आहे.
आर्थिक विकासाचा वेग आधीच खालावलेली असल्याने सरकारच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट आहे. या पार्श्वभूमीवरच बोलताना बहुधा, जनतेने विशेषतः महिलांनी देश अडचणीत असताना दागिने काढून दिले आहेत, असा सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला असून, त्याप्रमाणेच जनतेने सरकारच्या मदतीसाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा एकप्रकारे व्यक्त केली आहे.
खरे तर सर्वसामान्य माणूस आज पिचला गेला आहे. त्यातच कोरोनाच्या ( Coronavirus ) संकटामुळे त्याचीच ससेहोलपट होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार साधारण ४० कोटी जनता दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली जाणार आहे. कोरोनाची ( Coronavirus ) साथ नियंत्रणात आली तरी पुढील काही वर्षे अर्थव्यवस्था मूळ पदावर यायला लागणार आहेत. याचे चटके अंतिमतः गरिबांना सोसावे लागणार आहेत.
अशा स्थितीत याच जनतेकडून ( Coronavirus ) त्यागाची अपेक्षा करणे सर्वथा गैर आहे. त्याऐवजी सरकारने श्रीमंतांच्या खिशात हात घालणे आवश्यक आहे. काही उद्योगपतींनी पुढे येत मदतीची घोषणा केली असली तरी गेल्या १५ – २० वर्षांत त्यांनी जे अवाजवी लाभ मिळविले, सार्वजनिक साधनसामुग्रीची लूट केली, त्या तुलनेत त्यांनी देऊ केलेल्या रकमा या अगदीच नाममात्र आहेत.
त्यामुळेच सरकारने संपत्ती कर, वारसा कर लावून अतिरिक्त निधी उभा करावा, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या सहा वर्षांच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले असून आर्थिक विषमता वाढली आहे. देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल ७३ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाली असल्याचे आढळून आले आहे. २०१४ मध्ये देशात ५६ अब्जाधीश होते. त्यांची संख्या आता १३८ वर गेली आहे. मोदी सरकारने दरवर्षी साधारण साडेपाच लाख कोटी रुपयांची करमाफी उद्योजकांना दिली आहे.
गेल्या वर्षी सरकारची आर्थिक स्थिती खालावली म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतून तब्बल एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये काढून घेण्यात आले. मात्र, त्यानंतरच्या काही महिन्यातच सरकारने आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली उद्योजकांना एक लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची सवलत कार्पोरेट टॅक्समध्ये दिली होती. पण त्यानंतर आर्थिक विकासाला मूळीच चालना मिळालेली नाही. याचा अर्थ उद्योजकांनी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी करमाफीतून मिळालेला लाभ रिचविण्याचेच काम केले आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पहिल्या तीन वर्षांतच १६.५ लाख कोटी रुपयांची करमाफी वा सवलत उद्योजकांना दिली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे धोरण ही याबाबतीत असेच होते, असे सांगताना, २००४-०५ ते २०१५-१६ या काळात श्रीमंतांना सोने-चांदी, दागदागिने,जडजवाहीर यांच्या खरेदीवर दिलेली कर सवलतही काही लाख कोटी रुपयांची असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
त्याचबरोबर गेल्या सहा वर्षांतच बँकांनी जवळपास ६. ६० लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली असून त्याचा लाभही या कुडमुड्या भांडवलदारांनाच झाला आहे. आता ही कर्जे कधीही वसूल होण्याची शक्यता नाही.
या ( Coronavirus ) पार्श्वभूमीवर दहा लाख डॉलर (सुमारे सात कोटी रुपये) वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा, तर अतिश्रीमंत असलेल्या व्यक्तींवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा, अशी मागणी जनता दल (से) पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, राज्याचे महासचिव आणि पुण्यातील लोकायत संस्थेचे निरज जैन, पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना निरज जैन यांनी सांगितले की, भारतात २०१५ सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता. मात्र त्याची नीट वसुली होत नाही, असे कारण देऊन २०१५ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द करून टाकला. वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जॉर्ज सोरोस, फेसबुकचे सहसंस्थापक असलेले क्रिस ह्युजेस व इतर काही श्रीमंतांनी दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना ( Coronavirus ) काही महिन्यांपूर्वीच स्वत:हून केली होती, याकडेही या तिघांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
संपत्ती करासोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा करही लागू करण्याची मागणी या तिघांनी केली आहे. आई – वडिल वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वारशाने मिळणाऱ्या संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो. भारतात १९८५ पर्यंत वारसा करही लागू होता. नंतर तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला. विकसित देशात आजही हा कर लागू असून १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत त्याचे प्रमाण आहे.
भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते. हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी तसेच सद्यस्थितीत जनधन खात्यांच्या माध्यमातून गरिबांना थेट मदत देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो, असे न्या. कोळसे पाटील, निरज जैन आणि प्रभाकर नारकर यांनी म्हटले आहे.
देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास ६.३ लाख कोटी रुपये लागतील. तर सर्वांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी ४.२ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत, या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करांमुळे सहज शक्य आहे, याकडेही या तिघांनी लक्ष वेधले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात दरवर्षी जवळपास साडेपाच लाख कोटी रुपयांची करमाफी उद्योजकांना देण्यात आली आहे. यापुढे असे प्रकार थांबविण्यात यावेत, अशी मागणी करतानाच, ही उधळपट्टी थांबविल्यास देशातील सर्व वृद्धांना दरमहा किमान दोन हजार रुपये पेन्शन देणे शक्य आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत पक्षातर्फे देशभर जनजागृतीची मोहीम उघडण्यात येणार असल्याचेही पक्षातर्फे सांगण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा