टीम लय भारी
मुंबई : मराठा आरक्षणावरील (Maratha reservation) सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. यावरून राज्यभरात टीकेचे आसूड बरसू लागल्याने ठाकरे सरकारची आता धावाधाव सुरु झाली आहे.
मराठा आरक्षणावरील (Maratha reservation) सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुढे ढकलली. न्यायालयाने सरकारी वकील आले नसल्याने मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. मात्र त्यानंतर ती चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. यावरून राज्यभरात टीकेचे आसूड बरसू लागल्याने ठाकरे सरकारची धावाधाव सुरु झाली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी तातडीने घटनापीठाचे गठन करणारी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सादर केला. तसेच आरक्षणावरील स्थगितीवरही तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
ठाकरे सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचे लक्ष लागले होते. ही सुनावणी सकाळी सुरू झाली, त्यावेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते. रोहतगी यांच्या अनुपस्थितीबद्दल मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे सरकार याबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राज्य सरकारवर मराठा नेत्यांकडून टीका होऊ लागताच सरकारने घटनात्मक पीठाचे गठण करण्याची मागणी सुरु केली.
अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
तांत्रिक अडचणींमुळे ‘पासओव्हर’
तांत्रिक अडचणीमुळे राज्य सरकारचे वकील प्रारंभी ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. तांत्रिक अडचणींमुळे आज मराठा आरक्षणासह इतरही काही प्रकरणे ‘पासओव्हर’ झाली. न्यायालयाच्या ऑनलाईन सुनावणीत जवळपास दररोजच अशा तांत्रिक अडचणी येतात आणि प्रकरणांची सुनावणी थोडी विलंबाने सुरू होते, तसेच मंगळवारी घडले, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
पवारांनी आरक्षणाविषयक भूमिका स्पष्ट करावी
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत शरद पवार यांचा मोलाचा वाटा आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाविषयी ते सध्या काहीच बोलत नाहीत, असे वक्तव्य मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे नेते सुरेश पाटील यांनी केले. पवार यांनी मराठा आरक्षणाविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट करायला पाहिजे. जेणेकरुन मराठा समाजाला आंदोलनाची पुढची दिशा निश्चित करता येईल, असे सुरेश पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आणि मराठा आरक्षण समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ नोव्हेंबरला सातारा येथे गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.