टीम लय भारी
मुंबई :- सनदी अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार कंत्राटदार वागण्यामुळे तसेच न्यायालयाने याचिका फेटाळू लावल्यामुळे निम्मे देखील काम न केल्यामुळे रस्त्यासाठी तब्बल ३५८ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याची वेळ राज्यावर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पुन्हा न्यायालयात दाद मागावी त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. बाबा आढाव, जनता दल सेक्युलर पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील आणि जनता दलाचे प्रदेश प्रवक्ते प्रभाकर नारकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २०११ मध्ये पुण्याजवळील हडपसर-सासवड-बेलसर फाटा आणि वेल्हा-पाबळ-उरळीकांचन-जेजुरी-निरा या दोन राज्य महामार्गाचे ४१ किलोमीटर लांबीचे कंत्राट मनाज टोलवेज या कंपनीला ३५८ कोटी रुपयांना देण्यात आले होते. हे काम पूर्ण न करता या कंपनीने २०१५ मध्ये कंत्राट रद्द करून भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी लवाद नेमण्याची मागणी तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारकडे केली होती. या अनुषंगाने राज्य सरकारतर्फे विविध अभियंत्यांच्या समित्यांनी पाहणी करून ९२ ते १९७ कोटी रुपये भरपाई देण्याची शिफारस सरकारकडे केली होती. परंतु, दरम्यान २०१८ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने याबाबत निवाडा देण्यासाठी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या लवादाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या लवादाने सप्टेंबर १८ मध्ये ३३२ कोटी रुपये व्याजासह देण्याचा निर्णय दिला होता. सरकारने केलेल्या अंदाजापेक्षा ही रक्कम जवळपास पावणेदोन पट अधिक होती.
त्यामुळे राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयात या निवाड्याला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. तर लवादाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी कंत्राटदार कंपनीने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सप्टेंबर २०१९ मध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेल्या अर्जावर लवादाच्या निवाड्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
या घडामोडी सुरू असतानाच राज्यात आचारसंहिता लागू होऊन ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. तोपर्यंत या प्रकरणी कोणतीही हालचाल झाली नव्हती. विधानसभा निवडणुकीत कुणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने नोव्हेंबर १२ ते २३ या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राज्यात सरकार अस्तित्वात नाही, याचा फायदा घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केलेल्या ३५८ कोटी रुपये कंत्राटदाराला भरपाई देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. १८ ते २१ या चार दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक आणि राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे राष्ट्रपती राजवट उठविण्याच्या एक दिवस आधी राज्यपालांचीही सही या प्रस्तावावर घेण्यात आली. २३ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात आली, तर २८ नोव्हेंबर रोजी राज्यात महाआघाडी सरकार सत्तेवर आले. मात्र त्या आधीच डाव साधण्यात आला होता.
नवे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारला वा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास हा विषय आणला नव्हता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर १३ दिवसांनी म्हणजे १० डिसेंबर २०१९ रोजी या अधिकाऱ्यांनी परस्पर उच्च न्यायालयात सरकार ३५८ कोटी रुपये कंत्राटदाराला देण्यास तयार असल्याचे सहमती पत्र दाखल केले होते. १२ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने या तडजोडीला मान्यता दिली होती.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारचा केलेला हा अधीक्षेप होता. मात्र हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर सरकारला अंधारात ठेवून या बाबी करण्यात आल्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी नुकतीच सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यामुळे राष्ट्रपतींच्या वतीने कारभार पाहण्याचा तसेच आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. त्यामुळे घेतलेला निर्णय आणि आणि न्यायालयात सादर केलेली सहमती या वैध बाबी आहेत आणि त्यामुळे सरकारला आता मागे जाता येणार नाही, असा निर्णय देत न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे. परिणामी न केलेल्या कामाची पूर्ण रक्कम कंत्राटदाराला देण्याची वेळ राज्यावर येणार आहे.
त्यामुळे तातडीने हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाचे न्या. कुलकर्णी यांच्या निर्णयाला उचित न्यायालयात आव्हान द्यावे, तसेच राज्य सरकारला अंधारात ठेवून या सगळ्या गोष्टी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. बाबा आढाव, न्या. कोळसे पाटील आणि प्रभाकर नारकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.