टीम लय भारी
नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण नंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने 2022-23 मध्ये अर्थव्यवस्था 8.0-8.5 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने त्याच्या पहिल्या आगाऊ स्वरूपात 2021-22 साठी 9.2 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे(Economic survey report submitted by Finance Minister).
गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात 2020-21 मध्ये 7.3 टक्क्यांच्या आकुंचनानंतर 2021-22 मध्ये वास्तविक GDP 11 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. या वर्षीची वाढ कमी आधारभूत वर्षाच्या आर्थिक उत्पादनावर असताना, पुढील वर्षीचा विस्तार आर्थिक उत्पादनातील पुनर्प्राप्ती स्तरांवरून पाहिला पाहिजे(In last year’s economic survey, GDP was 7.3).
समष्टि आर्थिक स्थिरता निर्देशकांचे मूल्यांकन करताना हे सर्वेक्षण महागाईला चिंतेचे ध्‍वजांकित करते आणि सूचित करते की 2022-23 च्या आव्हानांचा सामना करण्‍यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था “सुस्थितीत” आहे.“2022-23 मधील वाढीला व्यापक लस कव्हरेज, पुरवठा-साइड सुधारणांमुळे मिळालेला फायदा आणि नियमांमध्ये सुलभता, मजबूत निर्यात वाढ आणि भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी वित्तीय जागेची उपलब्धता याद्वारे समर्थित असेल. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाला पाठिंबा देण्यासाठी आर्थिक प्रणाली चांगल्या स्थितीत असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी पुढील वर्ष देखील सज्ज आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
हे सुद्धा वाचा
महाराष्ट्रातील सर्वात लांब बोगद्याचे नागरी काम पूर्णत्वास
अर्थसंकल्प 2022 मध्ये ऑनलाइन शिक्षणासाठी सरकारचे मोठे पाऊल
पुढील वर्षाचा वाढीचा अंदाज “आणखी कमकुवत करणारी महामारी संबंधित आर्थिक व्यत्यय येणार नाही, मान्सून सामान्य असेल, प्रमुख मध्यवर्ती बँकांकडून जागतिक तरलता काढून घेतली जाईल या गृहीतकावर आधारित आहे आणि तेलाच्या किमती या श्रेणीत असतील. सर्वेक्षणाचा अंदाज जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या 2022-23 साठी अनुक्रमे 8.7 टक्के आणि 7.5 टक्के वास्तविक GDP वाढीच्या ताज्या अंदाजाशी तुलना करता येईल.
IMF च्या 25 जानेवारी, 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नवीनतम जागतिक आर्थिक दृष्टीकोन (WEO) वाढीच्या अंदाजानुसार, भारताचा वास्तविक GDP 2021-22 आणि 2022-23 या दोन्हीमध्ये 9 टक्के आणि 2023-24 मध्ये 7.1 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणीत विकासाला चालना देण्यासाठी 2021-22 मध्ये विस्तारित वित्तीय धोरणाची मांडणी केली होती आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या लक्षणीय खाजगीकरणाकडे सरकारला सल्ला दिला होता. गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात खाजगीकरण पुश आणि बँकिंग क्षेत्रातील मालमत्तेच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.