नाशिक महापालिका क्षेत्रातील शासकीय मनपा, खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांवर आरटीई कायद्याचे सहनियंत्रण करण्यासाठी पर्यवेक्षिय यंत्रणा अंतर्गत पूर्ण वेळ प्रशिक्षत पदविधर केंद्रप्रमुख पदे निर्मिती करण्यात येणार आहे. मानधन तत्वावर ही नेमणूक होणार असून त्यासाठी मान्यता मिळाली म्हणून तसा प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आला आहे.महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णयानुसार महापलिका क्षेत्रासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापन व सर्व माध्यम, सर्व परिक्षा मंडळे, खाजगी अनुदानीत व विना अनुदानीत तसेच कायम विना अनुदानित आदी शाळांबाबत 1 ली ते 12 वी पर्यंत शिक्षण देणार्‍या शाळांमध्ये आरटीई या कायद्याची अंंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाने त्यांच्या क्षेत्रामध्ये असणार्‍या सर्व शाळांबाबत प्रत्येक बालकांस मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षण पुरवतील याप्रमाणे नजीकच्या शाळेच्या उपलब्धतेची सनिश्चितो करणे, दुर्बल घटकातील बालकांस आणि उपेक्षित गटांतील बालकांस कोणत्याही कारणावरून प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून ते पूर्ण करण्यापासून त्यास प्रतिबंध केला जाणार नाही याची सनिश्चिती करील, त्याच्या अधिकार क्षेत्रात राहणार्‍या चौदा वर्ष वयापर्यंतच्या बालकांचे अभिलेख विहीत करण्यात येईल अशा रितीने ठेवील, त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात राहणार्‍या प्रत्येक बालकांच्या शाळा प्रवेशाची उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण खातरजमा करून त्याचे सनियंत्रण करतील, शाळेची इमरत अध्यापन कर्मचारी वर्ग आणि अध्यापन साधन समग्री तसेच पयाभूत सुविधा पुरवतील या प्रमाणे केंद्र प्रमुखांची जबाबदारी राहणार आहे. याबाबचा प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे.