लय भारी टीम
मुंबई : समाजहिताचा निर्णय घेतला की, जनतेमधून सरकारचे व संबंधित मंत्र्यांचे कौतुक केले जाते. पण सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ( Dhananjay Munde ) यांच्यावर उलटाच प्रकार सहन करण्याची वेळ आली आहे. मागासवर्गातील गोरगरीबांच्या हितासाठी मुंडे यांनी निर्णय घेऊनही त्यांचे पुतळे जाळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीयांना परदेशात जाण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. पण या योजनेत चक्क सनदी व राजपत्रित अधिकाऱ्यांची मुले मोठ्या संख्येने लाभ घेत होते. धनाढ्यांच्याही मुलांनी लाभ घेतले आहेत. धनाढ्यांच्या या उचलेगिरीमुळे गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय व्हायचा.
धनदांडग्यांचे भक्कम उत्पन्न असतानाही ते गोरगरीबांच्या योजनांवर डल्ला मारायचे. त्यावर धनंजय मुंडे ( Dhananjay Munde ) यांनी अशा धनदांडग्यांना योजनेतून बाद ठरवणारा निर्णय घेतला. या योजनेचा लाभ थेट गरीब मागासवर्गीयांना मिळवून देण्याचा जीआरच त्यांनी काढला.
पण काही धनदांडग्यांनी या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला, अन् सामान्य मागासवर्गीयांमध्ये गैरसमज पसरविण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे अतिशय चांगल्या निर्णयाच्या ( Dhananjay Munde ) विरोधात मागासवर्गीय समाजातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहीजणांनी तर चक्क मुंडे ( Dhananjay Munde ) यांचा पुतळा जाळण्यापर्यंत मजल मारली.
काय आहे निर्णय ?
मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यास जाण्यासाठी राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देते. जगातील १ ते ३०० क्रमांकावर असलेल्या विद्यापीठांमधील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकार करते. यामध्ये १ ते १०० क्रमांकावर असलेल्या विद्यापीठातील प्रवेशार्थींना कोणतीही उत्पन्नाची अट नव्हती. १०१ ते ३०० क्रमांकावर असलेल्या विद्यापीठांतील प्रवेशार्थींना ६ लाखांची उत्पन्न मर्यादा होती.
जगातील १ ते १०० क्रमांकावर असलेल्या विद्यापीठांमधील प्रवेशार्थींना कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नसल्याचा मोठा गैरफायदा धनदांडग्यांनी घेतला. अगदी करोडपती असलेल्या लोकांनीही या योजनेतून आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करून घेतले.
या जागांवर धनदांडग्यांनी डल्ला मारल्यामुळे गोरगरीब मागासवर्गीयांचा नैसर्गिक हक्क डावलला गेला. धनदांडग्यांनी जागा व्यापल्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. काही वर्षांपूर्वी तत्कालिन सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी व सहसचिवांनीच स्वतःच्या मुलांसाठी अशा अनैतिक मार्गाने या योजनेचा लाभ मिळविल्याचे उघड झाले होते.
अमर्याद उत्पन्नाची अट चुकीचीच
पालकांचे कितीही उत्पन्न – करोडो रुपयांपर्यंत असले तरी त्यांना योजनेचा लाभ द्यायला हवा ही मागणीच मुळात चुकीची आहे. मराठा समाजातील मुलांना या योजनेसाठी २० लाखांची उत्पन्न मर्यादा आहे. मागासवर्गीयांनाही ६ लाखाच्या ऐवजी २० लाख उत्पन्न मर्यादा लावणे संयुक्तीक ठरेल. परंतु करोडपतींना सरकारी योजनेतून लाभ मिळायला हवा अशी मागणी करणे गैर व चुकीचे असल्याचे मत सूत्रांनी व्यक्त केले.
हे सुद्धा वाचा
ForeignScholarship : परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत गैरसमज, धनंजय मुंडेंनी सांगितले नवे फायदे