देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांचे खासगी सचिव असणारे तसेच सध्या मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त असणाऱ्या दिलीप ढोले यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) समन्स बजावलं आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या नागरी जमीन कमाल मर्यादा नियमन कायदा (यूएलसी) घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांशी कथित घोटाळ्याशी संबंधी मनी लाँड्रिंगच्या तपासाचा एक भाग म्हणून ईडीने दिलीप ढोले यांना त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावलं आहे. त्यामुळे ढोले यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ठाणे पोलिसांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये यूएलसी घोटाळा शोधून काढल्यानंतर याचा तपास सुरु केला होता. ज्यात अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायदा (यूएलसीआर ) कायद्याचे उल्लंघन करुन, लाच देऊन आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करुन अतिरिक्त जमीन सरकारला देण्याचं टाळलं होतं. दिलीप ढोले यांना अर्बन लँड सीलिंग रेग्युलेशन (यूएलसीआर) कायदा प्रकरणातील एजन्सीच्या चौकशीशी संबंधित माहिती आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावण्यात आलं आहे. ढोले यांनी मार्च 2021 मध्ये मिरा भाईंदर शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यापूर्वी एक वर्षापूर्वी, ते अतिरिक्त आयुक्त म्हणून ठाणे महानगरापालिकेत रुजू झाले होते.
सात वर्षापूर्वी म्हणजेच नोव्हेंबर 2016 मध्ये ठाणे पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन कमाल मर्यादा विभागात घोटाळा उघडकीस आणून मीरा-भाईंदर येथील एका बिल्डरला अटक केली होती. या फसवणुकीतील कथित सहभागाची तपासणी करण्यासाठी पोलिसांनी वास्तुविशारद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या यूएलसी विभागातील काही तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्यांवर आणि नागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल केला होता. आरोपी बिल्डर, ज्याला यूएलसी कायद्यांतर्गत आपली जास्तीची जमीन सरकारकडे सोपवायची होती किंवा कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत राज्य प्राधिकरणांकडून सूट मिळवायची होती, त्याने कथितपणे लोकांवर आणि अधिकाऱ्यांवर चुकीची माहिती दिली होती की त्याला सूट आहे. मीरा भाईंदरमधील भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने परवानग्या, आदेश, शिक्के आणि स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून संशयास्पद कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप बिल्डरवर होता. या फसवणुकीमुळे राज्याच्या तिजोरीचे सुमारे 11.17 कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. कोणत्याही यूएलसी जमीन भूखंडावर बांधकाम करताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी 5 टक्के जमीन सरकारला हस्तांतरीत करणे आवश्यक आहे. या कायद्यातील तरतुदीपासून दूर राहण्यासाठी सर्व आरोपींनी चुकीच्या नोंदी तयार केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या तपासात सुमारे 23,340 चौरस मीटर जमीन होती. जून 2021 मध्ये, यूएलसी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ठाणे पोलिसांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) मीरा-भाईंदरचे माजी नगर नियोजक आणि आर्किटेक्टसह तीन जणांना अटक केली होती.
हे सुद्धा वाचा
महात्मा फुले अभ्यासक हरी नरके यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
दिवा स्टेशनमध्ये मोटरमनच्या केबिनमध्येच चढून महिलेनेच रोखून धरली लोकल
हसमुख असलेल्या रामदास आठवले यांनी वाढवली शिंदे गटाची चिंता
ढोले हे पूर्वीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांचे खासगी सचिव होते. त्यावेळी ते महसूल विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबरीचे उपायुक्त दर्जाचे होते. तसेच ते सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खास मानले जातात. ढोलेंना याबाबत विचारल्यावर या घोटाळ्याशी माझा काही ही संबंध नसून, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा विद्यामान आयुक्त असल्याने त्या घोटाळ्यासंबंधी माहिती मला विचारत असल्याचे ढोले यांनी सांगितलं आहे. पण याप्रकरणी ढोले यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.