राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाण्यात क्लस्टर योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर ही योजना कागदावर उतरून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर गती आली. त्यामुळे आता बेकायदा आणि अधिकृत धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना या योजनेतून येत्या काळात हक्काचे घर मिळणार आहे. ठाणे पालिका आणि महाप्रीतमध्ये सामान्य निर्णायक करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याने क्लस्टरचे घोडे गंगेत न्हाले असल्याचे बोलले जात आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्प्यातील काम किसननगरमध्ये सुरू झाले आहे. त्याच टप्प्यातील टेकडी बंगला, हाजुरी व किसननगर क्लस्टरचा काही भाग विकसित करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेने बुधवारी महात्मा फुले नुतनीय उर्जा व पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान लिमिटेड (महाप्रीत) या शासकीय संस्थेसह करार केला.
ठाणे महानगरपालिका आणि महाप्रीत या दोन संस्थांमधील सामान्य निर्णायक करारावर (General Definitive Agreement) महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर आणि महाप्रीतचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांनी बुधवारी सह्या केल्या. बेकायदा व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील मुलभुत सुविधांचा अभाव असलेल्या भागाचा तसेच धोकादायक व जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी अशा क्षेत्रात नागरी पुनरुत्थान योजना (क्लस्टर) राबविण्यासाठीची नियमावली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
त्या नियमानुसार ठाणे महानगरपालिकेकडून आतापर्यंत एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे (URP) अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत. अधिसूचित एकूण ४५ क्लस्टरपैकी सहा क्लस्टरबाबतची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात, URP-1-कोपरी, URP-3-राबोडी, URP-12-किसननगर, URP-13-लोकमान्यनगर, URP-11-हाजुरी, URP-6-टेकडी बंगला यांचा समावेश आहे.
महाप्रीत ही कंपनी गृहनिर्माण क्षेत्रातील परवडणारी घरे, शहरी व प्रादेशिक नियोजन तसेच पायाभूत सुविधा विकास इ. क्षेत्रात कार्यरत आहे. तसेच महाप्रीत संस्थेकडे प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प अशा अनेक अंतर्गत प्रकल्पाचा अनुभव आहे. त्यामुळे सदर संस्थेमार्फत क्लस्टरच्या अंमलबजावणीस चालना मिळणार आहे.
ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक बेकायदा व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले असून त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १५०० हेक्टर एवढे आहे. या ४५ आराखड्यापैंकी अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुर्नरुत्थान आराखडा क्र. १२ मधील नागरी पुर्नरुत्थान योजना क्र. १ व २ च्या कामाचा प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ०५ जून रोजी शुभारंभ झाला. या कामाची सुरूवात अंतिम भूखंड क्र. १८६/१८७ या वरील ७७५३ चौ. मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक २२लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – ३ या ठिकाणी १९२७५ चौ. मी. एवढया जागेवर करण्यात आली. नागरी पुनरुत्थान १ व २ ची अंमलबजावणी सिडको या शासनाच्या कंपनीमार्फत होत आहे. अनेक वर्षे नागरिक प्रतीक्षा करीत असलेल्या क्लस्टर योजनेचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्याने व त्याची अंमलबजावणी कालबद्ध पध्दतीने पूर्ण होणार असल्याने अधिकृत व मालकी हक्काच्या घरात राहण्याचे नागरिकांचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
रानकवी ना. धों. महानोर यांचे निधन
भिडे गुरुजी आम्हाला गुरुजी वाटतात; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना संभाजी भिडे प्यारे
आता राज्यात सर्व सरकारी रुग्णालयात मिळणार मोफत उपचार; मंत्रिमंडळाचा निर्णय
योजनेची वैशिष्ट्ये
बेकायदा इमारतीसह वसाहतीचा टाऊनशीप धर्तीवर एकत्रित पुनर्विकासाचा प्रकल्प, मोडकळीस आलेल्या घरातून थेट सुरक्षित व सुनियोजित संकुलामध्ये घर, पात्र निवासी लाभधारकास विनामूल्य ३२३ चौ. फूट मालकी हक्काचे घर, प्रत्येक सेक्टरमध्ये सण, उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम सामाजिक उपक्रमांसाठी विशेष जागा, प्रत्येक सेक्टरमध्ये वाचनालय, व्यायामशाळा, आरोग्यकेंद्र आणि कम्युनिटी सेंटरची व्यवस्था, पाळणाघरासह महिला सक्षमीकरण केंद्र आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, अरुंद रस्ते आणि गजबजलेल्या गल्लीऐवजी प्रशस्त व दर्जेदार रस्ते आणि वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, मल व जलनिःस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापनासह पायाभूत सुविधा, पुनर्विकसित टाऊनशीप आराखड्यामध्ये सुसज्ज आरोग्य, शैक्षणिक, क्रीडा, मनोरंजन, उद्यान पार्किंग, मंडई आदि नागरी सुविधांचा समावेश या योजनेत आहे. प्रख्यात वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या डिझाईननुसार टाऊनशीपची उभारणी केली जात आहे.