नाशिककरांवरील संभाव्य पाणी कपातीची टांगती तलवार टाळण्यासाठी महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने गंगापूर धरणात चर खोदण्याच्या हालचाली सुरु केल्या असून जिअोलाॅजिकल सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी तेरा लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून तसा प्रस्ताव तपासणीसाठी लेखा परिक्षणासाठी पाठवला अाहे. ग्रीन सिग्नल मिळताच आयुक्तांच्या मंजुरीने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वेक्षणासाठी निविदा प्रसिध्द केली जाईल.नाशिक शहराची पिण्याच्या व वापरासाठीच्या गरजेपेक्षा यावर्षी ४३६ दलघफू पाण्याची तूट आहे. यामुळे नाशिककरांना १८ दिवसांची पाण्याची तूट पडणार आहे. यामुळे नाशिककरांना पुरवल्या जात असलेल्या पाणी पुरवठ्यात कपात करण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच पाणी पुरवठा विभागाने यावर तोडगा शोधला आहे.
गंगापूर धरणातील ६००दलघफू राखीव पाणीसाठा उचलण्यासाठी चर खोदल्यास जुलैमधील संभाव्य पाणी टंचाई टाळता येऊ शकते. यामुळे गंगापूर धरणात चर खोदण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना पाठवण्याबाबत पाणीपुरवठा विभागाने तयारी सुरू केली आहे. गंगापूर धरणात चर खोदल्यानंतर नाशिककरांच्या पाणी पुरवठ्यात कपात करण्याची गरज भासणार नसल्याने यावर्षीची संभाव्य पाणी टंचाई टळणार आहे.
गंगापूर धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडल्यानंतर नाशिक महापालिकेसाठी गंगापूर, दारणा व मुकणे मिळून ५,३१४ दशलक्ष घनफूट पाणी नाशिकसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. गोदावरी उर्ध्व खोर्यातील समन्याय पाणी वाटपाबाबत मेंढेगिरी समितीच्या तक्त्यानुसार गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक व अहमदनगरच्या धरणांतून जायकवाडीसाठी ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत जायकवाडीला पाणी सोडल्यामुळे जलसंपदा विभागाने नाशिक महापालिकेच्या पाणी आरक्षणामध्ये कपात केली आहे. महापालिकेने १५ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ याकालावधीसाठी गंगापूर धरण समूहातून ४४००, मुकणेतून १६०० तर दारणेतून १०० अशाप्रकारे एकूण ६१०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणाची मागणी नोंदविली होती. मात्र, टंचाईच्या परिस्थितीमुळे नाशिक महापालिकेला केवळ ५३०४ दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित केले आहे.
नाशिक शहराची दैनंदिन पाण्याची गरज २० दशलक्ष घनफूट असल्याने हे पाणी साधारणपणे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुरणार असून ३१ जुलैपर्यंत पाणी पुरवठा होण्यासाठी १८ दिवसांचा तूट पडणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी डिसेंबरपासून प्रत्येक शनिवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. मात्र, लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनी कपातीला विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे पडला. मात्र, आरक्षित केलेले पाणी ३१ जुलैपर्यंत पुरणार नसल्याने अंतिम टप्प्यात पाणी संपल्यास त्याचे उत्तर पाणी पुरवठा विभागालाच द्यावे लागणार आहे. यामुळे जुलैमध्ये निर्माण होणारी १८ दिवसांची पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने गंगापूर धरणातील राखीव पाणी साठा उचलण्याबाबत विचार सुरू केला आहे.