जानेवारी, २००६ पासून वेतनश्रेणी सुधारित करण्यात आल्या. मात्र न्यायालयीन कर्मचारी अजून वंचित राहीले आहेत. सेवानिवृत्त अप्पर सचिव के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन झाली. मात्र त्यातूनही न्यायालयीन कर्मचारी वाढीव वेतनापासून बंचित राहीला. समान काम समान वेतन ही मागणी मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने संपाचा पवित्रा घेतला असल्याची माहिती नाशिक न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष दीपक मोरवाल यांनी दिली.याबाबत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट – क यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील सर्व संवर्गातील कर्मचारी यांच्याप्रमाणे मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणेबाबत संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आलेले आहे.
सदर निवेदन मा. मुख्य न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना मा. महाप्रबंधक यांचे महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी सादर केलेले आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दि ना क १९/०२/२०२४ रोजी शिर्डी येथे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट-क महासंघ लघुलेखक महासंघ, बेलिफ महासंघ व चतुर्थश्रेणी महासंघ यांची एकत्रितपणे बैठक पार पडली. त्या बैठकीमध्ये सर्वानुमते मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशी माहीती नाशिक जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक मोरवालयांनी दिली.
२ ते ४ मे २०२४ हे तीन दिवस काळी फित लावुन काम करणे.१० ते १५ जून २०२४ एक आठवडा काळी फित लावून काम करणे. दखल न घेतल्यास दिनांक १० जुलै २०२४ रोजी एक दिवस लाक्षणिक संप तरीही मान्य न झाल्यास दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ पासून सर्व कर्मचारी बेमुदत जाणार आहेत.
दीपक मोरवाल, न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, नाशिक