29 C
Mumbai
Thursday, April 25, 2024
Homeमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रकामगारांची मोफत भांडी सेट वाटपात आर्थिक लूट

कामगारांची मोफत भांडी सेट वाटपात आर्थिक लूट

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या सक्रिय लाभार्थ्यांना शासनाकडून गृहपयोगी ३० वस्तूच्या संचाचे वाटप केले जात आहे. सध्या या योजनेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून या नोंदणी प्रक्रियेत कामगारांची आर्थिक लूट केली जात आहे. तर दुसरीकडे गृहोपयोगी संचातील वाटपात घोळ केला जात असून निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू दिल्या जात असल्याचा आरोप काही लाभार्थींकडून केला गेला आहे. याविरोधात लाभार्थ्यांकडून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यासाठी शहरातील अनेक सायबर कॅफे, सीएससी व सेतू केंद्रांवर इमारत व इतर बांधकाम कामगारांनी नोंदणी करता गर्दी केल्याचे चित्र बघायला मिळाले होते.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या सक्रिय लाभार्थ्यांना शासनाकडून गृहपयोगी ३० वस्तूच्या संचाचे वाटप केले जात आहे. सध्या या योजनेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून या नोंदणी प्रक्रियेत कामगारांची आर्थिक लूट केली जात आहे. तर दुसरीकडे गृहोपयोगी संचातील वाटपात घोळ केला जात असून निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू दिल्या जात असल्याचा आरोप काही लाभार्थींकडून केला गेला आहे. याविरोधात लाभार्थ्यांकडून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यासाठी शहरातील अनेक सायबर कॅफे, सीएससी व सेतू केंद्रांवर इमारत व इतर बांधकाम कामगारांनी नोंदणी करता गर्दी केल्याचे चित्र बघायला मिळाले होते.

मात्र या नोंदणी करीता कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट केली जात असल्याचे काही कामगारांनी सांगितले. सध्या शहरातील अनेक सायबर कॅफे, सेतू कार्यालयांमध्ये गृहउपयोगी संचाच्या नोंदणी प्रक्रिया करिता ५०० ते १५०० रुपये आकारले जात असल्याचे काही पिडीत कामगारांनी सांगितले. खरंतर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सरकारी नोंदणी शुल्क केवळ १ रुपया आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी नोंदणी करता पावती मागितल्यानंतर त्यांना केवळ १ रुपया भरल्याची पावती दिली जात आहे. उर्वरित रकमेच्या पावती बद्दल विचारणा केल्याचं त्याची पावती मिळत नाही असे सांगितले जाते. या योजनेच्या आडून कामगारांची मोठी आर्थिक लूट होत असून यावर नक्की कोण कारवाई करणार व कसे नियंत्रण आणणार हा अनुत्तरित प्रश्न आहे.

दरम्यान ऑनलाईन प्रक्रिया करून नावनोंदणी करत ज्या लाभार्थ्यांनी या वस्तू घेतल्या आहेत त्यांनी वस्तू बघितल्यावर त्या हलक्या प्रतीच्या असल्याचे आरोप केले आहे. त्यामुळे सरकारने ज्या निकषांवर हे भांडे बनवण्यासाठी कंपनीला काम दिले होते त्या कंपनीकडून यात काही घोळ तर केला नाही ना हे देखील सरकारने तपासावे अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे. या सर्व बाबींना कंटाळून लाभार्थी असलेल्या आणि पिळवणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या संतापलेल्या कामगारांनी थेट पेठरोडवरील शरदचंद्र पवार मार्केट ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढला होता. अचानक काढण्यात आलेल्या या मोर्चामुळे पोलीस प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहचलेल्या कामगाराना सरकारवाडा पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी नसल्याचे कारण देत पुन्हा मागे फिरण्यास सांगितल्याने हे आंदोलन तूर्तास टळले होते. मात्र, यामागे होणारा घोटाळा लक्षात घेता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष देण्याची गरज आहे.

जिल्हास्तरावर सहायक कामगार आयुक्त अथवा सरकारी कामगार अधिकारी याचे समन्वयक अधिकारी म्हणून काम पाहणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी मात्र हे अधिकारी कुठेही कारवाई करतांना दिसत नाही. त्यामुळे अशिक्षित असलेल्या या कामगारांची अनेक प्रकारे पिळवणूक केली जात असल्याचे दुर्दैवी चित्र बघायला मिळत आहे.
गृहपयोगी वस्तूमध्ये एकूण ३० वस्तू दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये ताट -४, वाट्या -८, ग्लास-४, पातेले -३, मोठा चमचा -२, जग -१, मसाला डबा -१, डबे -३, परात -१, प्रेशर कुकर -१, कढई – १, टाकी – १ या वस्तूंचा समावेश आहे.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी