अनधिकृत होर्डिंग्ज (Hoardings contract dispute ) प्रकरणात कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या ठेकेदाराला मोठा दिलासा मिळाला असून मनपाने ठेकेदारावर कारवाईपुर्वी त्यास भुमिका मांडण्याची संधी द्यावी अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच या प्रकरणाचा निवाडा आयुक्तांमार्फत करावा अशा सूचना देत न्यायालयाने या प्रकरणी कारवाईच चेंडू मनपाच्या कोर्टात टोलवला अाहे. शहरातील २८ जागा वगळता इतर २६ जागांवर लावलेले बेकायदा होर्डिंग्ज पंधरा दिवसात हटविण्याच्या अल्टिमेटम मनपा करसंकलन विभागाने ठेकेदाराला दिला होता. त्यामुळे ठेकेदाराचे धाबे दणाणले. १५ ठिकाणी महापालिकेची परवानगी घेण्यात आली, तर ११ ठिकाणी परवानगी मिळण्यापूर्वी होर्डिंग लावण्यात आले.(Hoardings contract dispute in BMC court)
फक्त परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज करण्यात आले. मात्र मनपाची परवानगी गृहित धरत ठेकेदाराने जाहिरात फलक उभारल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे मनपा करसंकलन व जाहिरात परवाने विभाग हे फलक काढत आर्थिक दंड वसुल करणार होता. परंतू त्या विरोधात ठेकेदार न्यायालयात गेला. त्यामुळे या प्रकरणात निर्णयाकडे लक्ष लागून होते. न्यायालयाने ठेकेदाराला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई कशी असा प्रश्न उपस्थित केला. ठेकेदाराला त्याची भुमिका मांडण्यासाठी वेळ द्यावा, अशा सूचना मनपा प्रशासनाला दिल्या. तसेच या प्रकरणात मनपा आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.न्यायालयाने ठेकेदाराला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई कशी असा प्रश्न उपस्थित केला. ठेकेदाराला त्याची भुमिका मांडण्यासाठी वेळ द्यावा, अशा सूचना मनपा प्रशासनाला दिल्या. तसेच या प्रकरणात मनपा आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
काय आहे वाद
खुल्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग उभारण्यासाठी महापालिकेने १६ डिसेंबर २०१९ ला निविदा काढली. जाहिरात व परवाने विभागातील कर्मचाऱ्यांनी करारातील अटी व शहर बदलून संगनमताने होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझेशन वेल्फेअर असोसिएशनने केला होता. होर्डींग्ज ठेकेदाराला २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी दिली. मात्र ठेकेदाराने ६३ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारले. यातून करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
मनपाने अनधिकृत उभारलेले होर्डिंग्ज काढावे यासाठी ठेकेदाराला अल्टिमेटम दिला होता. परंतू कारवाईच्या भितीपोटी ठेकेदार न्यायालयात गेला व कारवाईला स्थगिती आणली. न्यायालयाने ठेकेदारास मनपासमोर त्याची बाजू मांडण्यास संधी द्यावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.
— विवेक भदाणे, उपायुक्त
करसंकलन व जाहिरात परवाने विभाग.मनपा