गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा घोळ कायम होता. मात्र आता राज्यमंत्री मंडळाने राज्यातील मुंबई वगळता सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढीव लोकसंख्या गृहीत न धरता अशी प्रभाग रचना केल्यास नाशिकमध्ये पुन्हा ३१ प्रभाग होणार असून १२२ सदस्य होतील. अर्थात, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती ही सत्तारूढ भाजप-शिंदे गटाच्या पथ्यावर पडणार आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना झालेली असल्याने २०१२ प्रमाणेच २०१७ मधील महापालिकेच्या निवडणुका त्या लोकसंख्येच्या आधारे घेण्यात आल्या. नाशिक महापालिकेचे २०१७ मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग असल्याने एकूण ३१ प्रभाग होते. त्यापैकी ३० प्रभाग चार सदस्यीय होते तर ३ प्रभाग हे तीन सदस्यीय होते. त्यानंतर पुन्हा जनगणना झाली नसून पुन्हा जुन्या म्हणजे २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारेच प्रभाग रचना करायची झाल्यास २०१७ प्रमाणेच सदस्य संख्या राहणार आहे. म्हणजेच ३१ प्रभाग आणि १२२ सदस्य संख्या राहील.
२०१७ मध्ये राज्यातील ज्या महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या त्या चार सदस्यीय प्रभागरचना पद्धतीने होत्या. २०२१ मध्ये या महापालिकांची मुदत संपण्याच्या आत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी त्यांनी भाजप सरकारचा निर्णय रद्द करीत एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, महपालिकांचा कार्यकाळ संपण्यास काही महिने शिल्लक असताना सुधारित प्रभाग रचना करताना द्विसदस्यीय प्रभाग तर कधी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली. ओबीसींची गणनेसंदर्भातील मुद्दा गाजल्याने आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने हा विषय खोळंबला. दरम्यान, यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना झाली होती. कोरोनामुळे २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नसल्याने वाढीव लेाकसंख्येचा विचार करून प्रभाग रचना करण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतरही शासनाच्या आदेशनुसार ही प्रभाग रचना पूर्ण करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर शासनाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणदेखील प्रभागांमध्ये दाखवण्यात आले. मात्र, त्यानंतर राज्यातील सत्ता बदलाने हा सर्वच विषय मागे पडला.
इन्फो…
तर सदस्य संख्या वाढेल
२०११ मध्ये जनगणना झाली त्यावेळी १४ लाख ८६ हजार ही नाशिकची लोकसंख्या हेाती. तीच आताही कायम ठेवल्यास ३१ प्रभाग आणि १२२ सदस्य राहतील. मात्र, २०२१ मध्ये जनगणना झाली नसली तरी नैसर्गिकदृष्ट्या होणारी लोकसंख्येतील वाढ गृहीत धरली तर प्रभाग संख्या आणि सदस्य संख्या वाढेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात यासंदर्भातील स्पष्टीकरण नसल्याने आता नाशिक महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला शासनाच्या अध्यादेशाची प्रतीक्षा आहे.
इन्फो…
बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा भाजपला फायदा
महापालिकेत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच सदस्य संख्या बदलाचा घोळ सुरू आहे. अर्थात, महापालिका निवडणुका भाजप स्वबळावर लढवणार की महायुतीच्या माध्यमातून लढवणार यावरदेखील बरेच राजकारण अवलंबून असणार आहे.