मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाकडून नाशिक महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये २५ कोटी ५० लाखांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निधी मंजूर झाल्याने शहरातील विविध विकासकामे मार्गी लागणार आहेत, असा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. मात्र यामुळे शहरात इतर माजी नगरसेवक संतापले असून हा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.नगरविकास विभागाकडून नाशिक महापालिका क्षेत्रातील सभागृहाचे नूतनीकरण, लादीकरण, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, महिलांसाठी व्यायामशाळा बांधणे, मंदिराचा जीर्णोद्धार करणे, ओपन स्पेस क्रिकेट टर्फ उभारणे, कंपाउंड वॉल उभारणे, पथदिव्यांची व्यवस्था करणे ही आणि इतर कामे करण्यासाठी २५.५० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राज्याच्या तुलनेत नाशिकमधून मुख्यमंत्री शिंदे यांना शिवसेना पदाधिकारी यांची उशिरा साथ मिळाली होती. त्यावेळी शिवसेना शिंदेगटासोबत आलेल्या माजी नगरसेवकांना २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
मधल्या काळात त्या निधीतील कामांचे क्लबटेंडर करण्याच्या कारणावरून नाराजीही झाली होती. यानंतर पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या माजी नगरसेवकांना निधी देण्यात आला आहे. दरम्यान २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपची पाच वर्षे सत्ता होती. म्हणजेच भाजपचे माजी नगरसेवकांची संख्या मोठी असूनही प्रशासक काळात त्या माजी नगरसेवकांना राज्यस्तरावरून निधी देण्यात आला नाही. या माजी नगरसेवकांनी मागणी केल्यानंतर भाजप कार्यालयातून या माजी नगरसेवकांकडून तसेच भाजपच्या संघटनात्मक पदांवर असलेल्या नेत्यांकडून त्यांच्या प्रभागातील कामांची यादी मागवली होती. मात्र, त्याचे पुढे काहीही झाले नसताना शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात मात्र, निधीचा दुसरा हप्ता मंजूर झाला आहे. यामुळे राज्यात सरकार व मुख्यमंत्री महायुतीचा असला तरी नाशिकमध्ये निधी मात्र केवळ शिवसेनेला दिला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.