महापालिका आगामी सिंहस्थापुर्वी तपोवन व आगर टाकळी मलजलशुध्दिकरण नव्याने उभारणार असून मनपा मलनिस्सारण विभागाने आयआयटी रुडकीकच्या मार्गदर्शनानूसार नवीन तंत्रज्ञान वापरणार आहे. त्यामुळे दोन्ही एसटिपी उभारताना तब्बल पन्नास कोटींची खर्चात बचत होणार आहे. हे दोन्ही एसटिपी केंद्राच्या ‘अमृत’ योजनेएवजी राष्ट्रिय नदी संवर्धन योजनेतून उभारण्याचा मनपाचा मानस अाहे. त्यासाठी पुढिल आठवड्यात हा प्रस्ताव राष्ट्रिय नदी संवर्धन कार्यालयास पाठवला जाणार आहे.
महापालिकेचे शहरात अकरा एसटिपी असून त्यापैकी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापुर्वी नऊ एसटिपींचे नुतनीकरण, जुन्यापैकी काही पाडून नव्याने उभारणे व मखमलाबाद आणी कामटवाडे येथे दोन नवे एसटिपी प्रस्तावित आहे. यातील बहुतांश कामे केंद्राची अमृत दोन योजना, नमामी गोदा प्रकल्प व राष्ट्रिय नदी संवर्धन योजनेच्या निधीतून केली जाणार आहे. त्यापैकी तपोवन व आगर टाकळी येथील एसटिपी वीस वर्ष जुनाट झाले असून त्यांची कार्यक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे गोदेचे प्रदूषणही वाढत आहे. परिणामी हे दोन्ही एसटिपी नुतनीकरणाऐवजी नव्याने बांधले जाणार आहे. त्यासाठी मलनिस्सारण विभागाने अमृत दोन योजनेअंतर्गत तपोवन व आगरटाकळी एसटिपीचे प्रस्ताव पाठवले होते व त्यास मागील महिन्यात मंजुरिही मिळाली. पण त्यासाठी पन्नास टक्के निधी केंद्र देणार असून उर्वरीत निधी मनपाला खर्च करावा लागेल. सद्यस्थितीत मनपाची आर्थिक हालत नाजूक असून ऐवढा निधी उभारणे शक्य नाही. म्हणून हे दोन्ही एसटिपी राष्ट्रिय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मंजूर करण्याचा मनपाचे प्रयत्न आहे. त्यात कोणतेही अडथळे नको म्हणून मनपाने आयआयटी रुडकीकडून या दोन्ही एसटिपीचे डिजाईन तयार करुन घेतले आहे. हे दोन्ही एसटिपी उभारताना अद्यावत असे व्हर्टिकल व तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाईल. त्यामुळे दोन्ही एसटिपी उभारताना पन्नास कोटींची बचत होईल व जागाही पुर्वीच्या तुलनेत कमी लागेल. शिवाय राष्ट्रिय नदी संवर्धन प्रकल्पाअंतर्गत त्यास मंजुरी मिळाल्यास ऐंशी टक्के निधी केंद्र देईल व मनपाला अवघे वीस टक्के खर्च उचलावा लागेल.
तपोवन व आगर टाकळी येथील एसटिपी आयआयटी रुडकीने दिलेल्या गाईडलाईन्सनुसार उभारले जातील. त्यामुळे खर्चात कोट्यवधीची बचत होईल. या दोन्ही एसटिपीचा प्रस्ताव राष्ट्रिय नंदी संवर्धन विभागास पाठवले जाणार आहे. त्यांनी ग्रीन सिग्नल दिल्यास एकूण खर्चाच्या ऐंशी टक्के निधी ते देतील व उर्वरीत वीस टक्के खर्च मनपाला करावा लागेल. त्यामुळे देखील अमृत दोन योजनेअंतर्गत करावा लागणारा पन्नास टक्के खर्चाचा मनपावरचा आर्थिक भार हलका होईल.
– संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंत‍ा, मनपा