33 C
Mumbai
Monday, April 22, 2024
Homeमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रराज्यभर व कामगार मंत्र्यांच्या घरावर आंदोलन करणार - डॉ. डी.एल.कराड

राज्यभर व कामगार मंत्र्यांच्या घरावर आंदोलन करणार – डॉ. डी.एल.कराड

कामगार मंत्री व राज्य सरकार यांना बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. झोपलेले सरकार जागे करण्यासाठी आज आपण आक्रोश मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास यानंतर राज्यभर व कामगार मंत्र्यांच्या घरावर आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. डी.एल.कराड यांनी दिलेला आहे. बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सिटू संलग्न महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने कामगार उपयुक्त कार्यालयावर सोमवारी (दि.५) विराट मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कामगारांना संबोधताना डॉ. कराड बोलत होते.या विराट आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले.

कामगार मंत्री व राज्य सरकार यांना बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. झोपलेले सरकार जागे करण्यासाठी आज आपण आक्रोश मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास यानंतर राज्यभर व कामगार मंत्र्यांच्या घरावर आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. डी.एल.कराड यांनी दिलेला आहे. बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सिटू संलग्न महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने कामगार उपयुक्त कार्यालयावर सोमवारी (दि.५) विराट मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कामगारांना संबोधताना डॉ. कराड बोलत होते.या विराट आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले.

कामगार उपायुक्त कार्यालया कडे अनेक वेळा बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नबाबत वेळोवेळी चर्चा, निवेदन, देऊन कामगारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळ मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा योग्य असा लाभ देण्यात येत नाही. अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नवीन नोंदणी व नूतनीकरण यांना अर्ज तपासणीसाठी चार ते पाच महिन्याचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. बांधकाम कामगार संघटनेच्या सरचिटणीस सिंधू शार्दुल यांनी कामगार उपायुक्त कार्यालयाने प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावे. अन्यथा कार्यालयास घेराव घालण्यात येईल असे सांगितले.यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन कामगार उपायुक्त विकास माळी यांना देण्यात आले.

या आहेत मागण्या
आरोग्य तपासणी योजना बंद करून बांधकाम कामगारांना मेडिक्लेम योजना पुर्ववत सुरु करा, सर्व नोंदीत कामगारांना वर्ष २०२२ व २०२३ चे दिवाळी भेट अनुदान रु. २०००० द्या, बांधकाम मंडळाने स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नेमावा, ८ दिवसात नुतणीकरण करावे व नोंदणी पद्धत सुलभ व्हावी,वयाचे ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर किमान रु. ५०००/- पेन्शन लागू करावी, घर बांधणीसाठी ग्रामीण रु. ५ लाख व शहरी भागात रु. ८ लाख विना फेड अनुदान बांधकाम मंडळामार्फत द्यावे, इ. १ ली ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी तसेच पदवीपर्यंत शैक्षणिक अर्थसहाय्यात वाढ करावी, प्रलंबित असलेले क्लेम प्रकरणे व फाईली त्वरीत मंजुर करुन रक्कम खात्यावर जमा करा,नोंदीत महिला कामगारांना मातृत्व लाभ महिना ३०००/- रुपये, अनुदान ६ महिने मिळावे,नोंदणीकृत कामगारांना मध्यान भोजन योजने अंतर्गत दरमहा रुपये ५ हजार त्यांच्या खात्यावर अदा करा
यावेळी सिताराम ठोंबरे,देविदास आडोळे, तुकाराम सोनजे,राहुल नारनवरे,मोहन जाधव,वैजयंती वाठोरे, सोपान जायभाये,संगिता भवर आदिसह बांधकाम कामगार उपस्थित होते.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी