लयभारी न्यूूज नेटवर्क
इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा आज पाकिस्तानच्या लाहोर हायकोर्टाने रद्द ठरवली. जनरल परवेझ मुशर्रफ (निवृत्त) यांना पाकिस्तानातील विशेष न्यायालयाने देशद्रोहाचा ठपका ठेवत फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.
कोर्टाच्या या निर्णयाला मुशर्रफ यांनी लाहोरच्या हायकोर्टात आव्हान दिले होते. आज या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी करण्यात आल्यानंतर कोर्टाने त्यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली. पत्रकार अब्दुल हक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विशेष न्यायलयाने दिलेले इतर आदेशही लाहोर कोर्टाने रद्द केले आहेत. विशेष न्यायालयाने दिलेली शिक्षाच बेकायदा ठरवण्यात आल्याने ती रद्द झाली आहे असे अतिरिक्त अॅटर्नी जनलर इश्कीयात ए खान यांनी म्हटले आहे.
१७ डिसेंबरला पाकिस्तानातील विशेष न्यायालयाने पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यांना देशद्रोही ठरवले. त्यानंतर पाकिस्तानच्या घटनेनुसार अनुच्छेद सहा अन्वये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र अनुच्छेद सहा मध्ये करण्यात आलेल्या १८ व्या सुधारणेनंतर हा निर्णय देता येणार नाही असे लाहोर कोर्टाने नमूद केले आहे. न्यायाधीश मुजाहीर अली नकवी यांच्या नेतृत्त्वात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मुशर्रफ यांच्यासंबंधीचा निर्णय दिला. विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय अनियमितता आणि विरोधाभास यांचा समावेश आहे. कोर्टाचा निर्णय पूर्वग्रहदुषित आहे, असेही लाहोर हायकोर्टाने नमूद केले आहे.
काय होता ठपका….
३ नोव्हेंबर २००७ रोजी मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानात आणीबाणी लादली होती. या प्रकरणी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पाकिस्तानमधील तत्कालीन मुस्लीम लीग नवाज सरकारनं ही कारवाई केली होती. २०१३ पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. डिसेंबर २०१३ मध्ये त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल झाला होता. त्यानंतर ३१ मार्च २०१४मध्ये मुशर्रफ यांना आरोपी घोषित करण्यात आले आणि त्याचवर्षी सप्टेंबरमध्ये विशेष न्यायालयात साक्षी नोंदवल्या गेल्या. दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने देशद्रोहाच्या खटल्यात त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र तत्पूर्वी मुशर्रफ यांनी देशद्रोहाचे आरोप फेटाळले होते. मी नेहमीच या देशाची सेवा केली आहे. देशाशी गद्दारी केल्याचा आरोप साफ चुकीचा आहे. दहा वर्षे मी देशाची सेवा केली. त्यामुळं माझ्यावर देशद्रोहाचा कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले होते.
हे सुद्धा वाचा
अनिल देशमुखांच्या दिमतीला आर. आर. आबांचा शिलेदार
भाजपला दणका : बिहारमध्ये CAA- NRC लागू होणार नाही : नितीश कुमार