राज्यातील साखर कारखानदार काटामारी करत असल्याचे आरोप करत शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारचे याकडे लक्ष वेधून घेतले असून यावर तात्काळ कारवाईचा बडगा उचलण्याचे शेट्टी यांनी सरकारला सुचवले आहे. कारखानदारी किती काटामारी करतात आणि सरकारला कसे मुर्ख बनवण्याचे काम सुरू आहे हे सूचवत कारखान्यांचे काटे ऑनलाईन करा. राज्यातील 200 कारखान्यांचे दोनशे काटे ऑनलाईन करणे फार अवघड गोष्ट नाही. पण सरकारची इच्छाच नाही. काटामारी हा मोठा प्रश्न बनला आहे. बहुतेक सर्व कारखाने काटामारीत उतरले असून एका वर्षात एक कारखाना किमान 70 हजार टन उसाची काटमारी करतो असे म्हणून राजू शेट्टी यांनी खरी परिस्थिती उघड केली आहे.
माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सोमवारी सोलापूर जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कारखानदारांच्या काटेमारीचा मुद्दा उपस्थित सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा यावेळी प्रयत्न केला आहे. यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, 3 हजार 100 रुपयांचा ऊसदर गृहीत धरल्यास या काटामारीतून कारखानदार वर्षाकाठी सुमारे 3 हजार 581 कोटी दरोडा टाकतात. यात शेतकऱ्यांची लूट तर होतेच पण विनापावती साखरेची लूट करून सरकारच्या सुमारे 250 कोटी रुपयाच्या जीएसटीला सुद्धा चुना लावतात असे म्हणून शेट्टी यांनी कारखानदारांच्या बेगलाम फसवणूकीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
हे सुद्धा वाचा…
Ravindra Chavan : रवींद्र चव्हाण पीडब्ल्यूडीच्या अध‍िकाऱ्यांची घेणार शाळा !
RTO forms special teams : छोटया अतंराचे भाडे नाकारण्याऱ्या टॅक्सी चालकांची आता खैर नाही !
Aditya Thackeray : आदित्य ठाकरेंचा झंझावात आता उदय सामंत, रामदास कदमांच्या दारात!
पुढे राजू शेट्टी सरकारला आग्रह करत म्हणतात, सरकारने साखर कारखान्यांच्या गोदामांवर अचानक छापे टाकावेत आणि बेहिशेबी साखर किती आहे हे तपासावे असे सरकारला शेट्टी यांनी सुचवले आहे. दरम्यान सरकारला याविषयी सांगत असताना राजू शेट्टी म्हणाले, अलीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना बरीच आश्वासने दिली आहेत. त्यांना ती एकाच वेळी पुर्ण करता येत नसतील तर किमान टप्याटप्प्याने तरी पुर्ण करावीत, असे म्हणून शेट्टी यांनी एकनाथ शिंदे यांना सुद्धा धारेवर धरले आहे.
हंगामातील एफआरपी, काटामारी अशा विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 21 वी ऊस परिषद येत्या 15 ऑक्टोबरला जयसिंगपूर मध्ये पार पडणार आहे. यावर अधिक माहिती देताना राजू शेट्टी म्हणाले, बंद कारखान्याचा विक्रीत थकीत एफआरपीचा विचार होत नाही. बॅंका त्यांचे पैसे काढून येतात पण शेतकऱ्यांच्या पैशाचा कोणी विचार करत नाही. कायद्यानुसार ऊस गाळप झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत एफआरपी द्यावी लागते. पण बहुतांश कारखानदार ती थकवतात सरकारही गांभिर्याने त्याकडे लक्ष देत नाही. या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन करतो आरआरसी कारवाईपर्यंत निर्णयही देतो पण कारखानदारांच्या दबावामुळे प्रशासन हतबल होते असे म्हणून राजू शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.