टीम लय भारी
मुंबई :- राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे (The Supreme Court has canceled the Maratha reservation). महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) रद्द करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाता (Supreme Court) बुधवारी यावर सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले (The Supreme Court ruled that reservations made beyond the 50% limit were invalid).
रोहित पवारांची भीती अखेर खरी ठरली, हे ट्विट आलं चर्चेत
कंगनाला ट्विटरचा दणका, बंगाल निवडणुकीवर ट्विट करणे पडलं महागात
Why the Maratha quota case in Supreme Court is about more than just the 50% limit to reservations
१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला असून आरक्षण रद्द केले आहे (The Supreme Court has finally ruled and the reservation has been canceled).
Supreme Court’s five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc
— ANI (@ANI) May 5, 2021
सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीची अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे.
SC: Amendment grating reservation of 13 percent to Marathas to education and employment is held ultra vires to the constitution and is STRUCK DOWN#SupremeCourt #MarathaReservation
— Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे (Meanwhile, the Supreme Court has given relief to the students by validating the post-graduate admission till September 9, 2020).
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची नाराजी
“माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुबंई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसेच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असे स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहे (The Supreme Court has given a clear opinion that we are canceling the Maratha reservation). या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेले मराठा आरक्षण थांबले आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विश्र्वसार्ह बातम्यांसाठी ‘लय भारी’ चॅनेला सबस्क्राईब करा.