टीम लय भारी
मुंबई : खावटी योजनेची फसवी घोषणा करून आदिवासींच्या (Tribal Development) तोंडाला पाने पुसणा-या आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या शासकीय निवासस्थानी संतप्त श्रमजीवी आदिवासींनी आंदोलन करत घोषणाबाजी आणि निदर्शने केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असतानाच पाडवी यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी श्रमजीवी कार्यकर्त्यांनी अचानक केलेले हे आंदोलन लक्षवेधी ठरले.
खावटी योजना आश्वासन देऊन, घोषणा करून, उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही खावटी बाबत आदिवासींची फसवणूक करणा-या आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात श्रमजीवी संघटनेने अचानकपणे आंदोलन करत मंत्रालय परिसर हादरवून टाकले.
दरम्यान, खावटी योजनेचा लाभ गरजू लाभार्थी आदिवासींना मिळावा यासाठी लढणा-या या सुमारे 70 आंदोलकांना मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केले. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना झालेल्या या आंदोलनाचे विधिमंडळ सभागृहात पडसाद उमटतील असे चित्र आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटात लॉकडाऊन काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी अशी मागणी पुढे आली. मात्र ही मागणी केवळ कागदावरच मान्य झाली. आज लॉकडाऊन संपून आता वर्ष होईल, मात्र खावटी कागदी खेळातच अडकली आहे. ख-या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते. आता लोक स्थलांतरीत झाले, मात्र खावटी कागदावरच राहीली. वारंवार मागणी, अर्ज, कागदपत्र देऊन वैतागलेला आदिवासी आता संतापला आहे. खावटीचे आश्वासन देऊन आता तोंडाला पाने पुसणा-या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेचा सर्वत्र निषेध होत आहे. आदिवासींची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक केल्याचा आरोप श्रमजीवीने केला आहे.
खावटी देण्याचे आश्वासन देऊन आमची मंत्र्यांनी फसवणूक केली. ही फसवणूक फौजदारी स्वरूपाची आहे असे सांगत आदिवासी लाभार्थी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जाऊन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात 2 दिवसांपूर्वी आयपी सी कलम 420 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल 45 पोलीस ठाण्यात एकाच वेळी तालुक्यातील खावटी प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थी आदिवासी फिर्यादीने फिर्याद केली.
दरम्यान, सदर प्रश्नावर राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री ) दर्जा तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले. एकीकडे सामाजिक बांधिलकी मधून श्रमजीवी संघटनेने काम केले. दुसरीकडे विवेक पंडित यांनी स्वतः न्यायालयात जात न्याय पालिकेकडे या विषयाबाबत दाद मागितली. त्यानंतर सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केले. राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद – २१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये, यासाठी श्रमजीवीकडून सर्व प्रयत्न झाले. मात्र सरकार म्हणून असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाही, हे दुर्दैवी आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचीही विवेक पंडित यांनी भेट घेत खावटी योजनेबाबत लक्ष वेधले. त्यांच्या समोरच आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आश्वासन दिले, मात्र अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही, असा आरोप पंडीत यांनी केला आहे.
सरकारला आदिवासींच्या भुकेपेक्षा रस्त्याच्या ठेकेदारांना पोसायची काळजी?
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात आले की खावटी ऐवजी तेच पैसे रस्ते बनविण्यासाठी वापरण्यात यावे, अशी काही आमदारांची मागणी आहे, असे वक्तव्य ऐकायला मिळाले. आदिवासींच्या पोटातील भुकेपेक्षा ठेकेदारी पोसणारे रस्त्याचे कंत्राट व निधी मिळावा असे प्रयत्न करणा-या आमदारांच्या संवेदनशीलतेवरही यामुळे प्रश्न उभा राहिला आहे. याबाबतही श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी संताप व्यक्त केला आहे.