मुंबईतील जोगेश्वरी येथे शनिवारी संध्याकाळी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरील लोखंडी पाईप ऑटो रिक्षावर पडल्याने 28 वर्षीय महिला आणि तिच्या 9 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला. पश्चिम द्रुतगती महामार्गाजवळ सायंकाळी 5.45 च्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. या घटनेची माहिती देताना मुंबई महानगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या बांधकामाधीन इमारतमध्ये ताजी दुर्घटना घडली ती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा (SRA) प्रकल्प होता. 14 मजली इमारतीच्या मचानच्या सातव्या मजल्यावरून लोखंडी रॉड पडल्याने हा अपघात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आई आणि मुलगी दोघांचा मृत्यू
ऑटोरिक्षातून प्रवास करत असलेल्या शमा बानो आसिफ शेख (28) आणि तिची 9 वर्षांची मुलगी आयत आसिफ शेख 7व्या मजल्यावरून खाली पडलेल्या लोखंडी पाईपच्या खाली आल्याने गंभीर जखमी झाले. यादरम्यान रस्त्याने जाणाऱ्या एका व्यक्तीने नागरी हेल्पलाइनला माहिती देऊन त्याला जवळच्या ट्रॉमा केअर रुग्णालयात नेले. तेथे डॉक्टरांनी महिलेला मृत घोषित केले, तर मुलीला अंधेरीतील कोकिलाबेन रुग्णालयात नेले असता उपचारादरम्यान मुलीचा मृत्यू झाला.
हे सुद्धा वाचा
INDvsAUS : चौथ्या कसोटीत कोहलीचा ‘विराट विक्रम!’ ब्रायन लाराला पछाडत रचलाय धावांचा डोंगर
अदानी घोटाळ्याप्रकरणी सोमवारी राजभवनला घेराव !
यापूर्वी वरळी परिसरात अपघात झाला होता
या दुर्घटनेपूर्वी गेल्या महिन्यात वरळी परिसरात सिमेंट ब्लॉक पडून दोघांचा मृत्यू झाला होता. येथेही बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीवरून सिमेंटचे ब्लॉक पडले होते. विशेष म्हणजे, 14 फेब्रुवारी रोजी मध्य मुंबईतील वरळी येथील फोर सीझन्स प्रायव्हेट रेसिडेन्स प्रकल्पाच्या 52 व्या मजल्यावरून एक मोठा सिमेंट ब्लॉक पडला होता. यादरम्यान आवाराबाहेर उभ्या असलेल्या दोन जणांचा त्याच्या पकडीत मृत्यू झाला होता. यानंतर विकासकाकडून योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप करत आजूबाजूच्या रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने हा निर्णय दिला
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारीच निकाल दिला. आपल्या आदेशात, न्यायालयाने बीएमसीला उंच इमारतींच्या बांधकामात क्रेनच्या वापरासाठी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरएन लड्डा यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, बीएमसीने बांधकाम साइटवरील सुरक्षेच्या आवश्यकतांकडे विशेष लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. यासोबतच, कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळे नाहीत, त्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीला मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार आहे, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर कोणत्याही बांधकामामुळे सार्वजनिक ठिकाणी लोकांचा मृत्यू किंवा इजा होण्याचा धोका असेल तर ते निश्चितपणे घटनेच्या कलम 21 नुसार उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाईल.