टीम लय भारी
मुंबई : शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान किंवा सरकार दबावतंत्राचा वापर करू नये, असा इशारा कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिला आहे. नव्या कृषी कायद्यांसह अन्य मुद्यांवर चर्चा करण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत,केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना बुधवारी दुपारी २ वाजता बैठकीला बोलावले आहे. दरम्यान, दुसरीकडे केंद्र सरकारने मागण्या पूर्ण न केल्यास २६ जानेवारीला राजपथवर ताबा मिळविण्याची रणनीती शेतकरी आखत आहेत.
शेतक-यांच्या आंदोलनाला ३४ दिवस पूर्ण झाले आहेत. दिल्लीतील पाच सीमांवर जवळपास दोन लाख शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी जीवाची पर्वा न करता बसले आहेत. सरकारने सुचविल्याप्रमाणे शेतकरी नेते चर्चेसाठी तयार आहेत. यासाठी २९ डिसेंबरची वेळ मागितली होती. मात्र केंद्र सरकारने ३० डिसेंबरला दुपारी २ वाजता बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. मंत्रीगट आणि शेतक-यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीची ही सातवी फेरी असेल. तयारी करण्यासाठी सरकारने एक दिवस अधिक वेळ मागवून घेतला आहे. शेतक-यांनी मात्र, चर्चेसाठी ४ मुद्दे पाठविले असून त्यावरच चर्चा करावी असा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेतकरी संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण पत्र दिले आहे. शेतकरी संघटनांच्या चर्चा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कृषी सचिव म्हणाले, ‘स्पष्ट हेतू आणि मोकळ्या मनाने सर्व संबंधित प्रश्नांवर तर्कसंगत तोडगा काढण्यास सरकारही कटिबद्ध आहे.’
शेतकरी संघटनांच्या सर्व मुद्यांवर तोडगा काढण्यास बांधील असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली असली तरी, तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा १ जानेवारी २०२१ रोजी जाहीर करण्यात येईल आणि त्यानंतरचे आंदोलन तीव्र असेल, असे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. तर, नव्या कृषी कायद्यांना देशभरात पाठिंबा मिळत असून शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघेल अशी आशा कृषिमंत्री तोमर यांनी व्यक्त केली.
सरकारने शेतकरी आंदोलन
संवेदनशीलतेने हाताळावे : पवार
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पहायला हवे. शेतक-यांच्या मागण्यांचा विचार केंद्राने करायला हवा. आंदोलनाची स्थिती अशीच कायम राहिली तर देशासाठी ती चांगली बाब ठरणार नाही, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे सांगितले.
येचुरींचे पवारांना साकडे
केंद्रीय कृषी कायद्यांवरून झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना गळ घातली आहे. शेतक-यांच्या आंदोलनास डाव्या पक्षांची फूस असल्याचा आरोप सातत्याने भारतीय जनता पक्षाकडून केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये होणा-या विधानसभा निवडणुकीवरही येचुरी यांनी पवारांशी चर्चा केल्याचे समजते. दोन्ही नेत्यांकडून भेटीचा तपशील सांगण्यात आला नाही. मात्र, शेतक-यांच्या आंदोलनावर बैठकीत चर्चा झाली.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदीय मार्गाचा वापर करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. संसदीय समितीत विधेयकांवर चर्चा न झाल्याने ते रद्द करावे, अशी मागणी विरोधकांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्याचाच आग्रह पवारांनी धरावा, असे साकडे येचुरी यांनी पवारांना घातल्याचे समजते.