मंगेश फदाले
सामान्य मुंबईकरांना भेडसावणाऱ्या विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी , विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी – एक स्वतंत्र ना नफा तत्व असलेले आणि कायद्यावर संशोधन करणाऱ्या थिंक टॅंकने “अप द अँटे , मुंबई / उच्च अपेक्षा, मुंबई” नावाची नवीन संभाषण मालिका सुरू केली. ही मालिका एक वर्षभर चालणारा कार्यक्रम असेल ज्यामध्ये अनेक संभाषणांचा समावेश असेल ज्याचा उद्देश मुंबईच्या शहरी नियोजन, विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे विच्छेदन करणे आहे.
मुंबई प्रेस क्लब येथे नुकत्याच झालेल्या या मालिकेतील पहिले संभाषण, शहरातील सर्वात चिरस्थायी आव्हानांपैकी एक – “झोपडपट्ट्यांवर” केंद्रित होते. शहराची 40% पेक्षा जास्त लोकसंख्या अशा अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये राहते आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लवकरच होणार असल्यामुळे, अशा प्रकारचे संभाषण विशेष गरजेचे आहे. वक्त्या डॉ. अमिता भिडे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबईच्या प्राध्यापिका ज्या विधी येथील सुश्री जिनाली दाणी यांच्याशी संवाद साधत होत्या. एक शैक्षणिक तज्ज्ञ असण्यासोबतच डॉ. भिडे ट्रान्सफॉर्मिंग एम वॉर्ड प्रकल्पच्या प्रमुख आहेत. हा क्षेत्र कृती प्रकल्प मुंबईतील सर्वात गरीब महापालिका प्रभागात सर्वसमावेशक नागरी विकासाचे मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.
डॉ. भिडे यांनी धारावीच्या निर्मितीसह शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या उत्क्रांतीबाबत यावेळी चर्चा केली. शहराच्या विकास योजना या झोपडपट्ट्यांचा हिशोब कसा चुकवतात, तेथील रहिवाशांना अनेकदा बेकायदेशीर अतिक्रमण करणारे म्हणून संबोधले जाते यावर त्यांनी चर्चा केली. या प्रकारची कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकट असे गृहीत धरते की केवळ मालमत्ता मालकच शहराचे कायदेशीर रहिवासी आहेत आणि त्यांना शहर आणि त्यातील सुविधांचा आनंद घेण्याचा अधिकार आहे. हे झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी शहराच्या अर्थव्यवस्थेत केलेले मौल्यवान परंतु अनेकदा अगणित योगदान कमी करते. डॉ. भिडे यांनी निरीक्षण केले की, धारावी हे आज केवळ निवासी क्षेत्र नसून एक उच्च औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्र आहे. त्याचा पुनर्विकास आणि परिणामी तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा शहरावर मोठा परिणाम होईल.
या चर्चेत राज्याचा झोपडपट्टी कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 आणि त्यातील विविध त्रुटींवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले. डॉ. भिडे यांनी कबूल केले की हा कायदा झोपडपट्टी सुधारणेवर भर देणारा देशातील पहिलाच कायदा आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत केलेल्या कायद्यातील सुधारणांमुळे पुनर्विकास आणि मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वस्थापन (पुनर्वसनाच्या नावाखाली) हाच शहरातील झोपडपट्टी समस्या सुधारणेचा एकमेव एकसंध उपाय बनला आहे जी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर आणि भाडेकरू संरचनांनुसार बदलू शकते. विकासकांना दिलेल्या हस्तांतरणीय विकास अधिकारांसारख्या प्रोत्साहनांमुळे पुनर्विकासावर भर दिल्याने झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचे रूपांतर मुख्यत: व्यावसायिक स्वरुपात झाले आहे ज्याचा फायदा काही निवडक लोकांना होतो. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प याच कारणावरून वादग्रस्त ठरत आहे. डॉ. भिडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे: “मुंबईचा विकास आराखडा कबूल करतो कि ….आपण झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली एकूण जमीन पाहिली, विशेषत: झोपडपट्टी पुनर्वसन भागात, तर ती मूळ क्षेत्रफळाच्या ३३% इतकी कमी होते….प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत एक मानक नियम म्हणून…… 66% क्षेत्र नफ्यासाठी वापरले जाते आणि सर्व विद्यमान झोपडपट्टीधारकांना जमिनीच्या 1/3 भागावर सामावून घेतले जाते”.
सर्व लोकांसाठी खुले असलेल्या या संभाषणात विद्यार्थी, वकील, धोरण संशोधक, नागरी समाज संस्थांचे सदस्य आणि माध्यमे उपस्थित होते. आम्हाला आशा आहे की, अशा संभाषणामुळे शहर आणि तेथील रहिवाशांच्या गरजा आणि आकांक्षांबद्दल सार्वजनिक चर्चेला आशादायक सुरुवात होईल. विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी येत्या काही महिन्यांत अशी आणखी संभाषणे आयोजित करणार आहे.