रवींद्र भोजने : टीम लय भारी
मुंबई : महाराष्ट्रातील पारंपारिक मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत येत्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात कोळी समाजाच्या मागण्या मान्य करा, अशी मागणी कोळी समाजाचे नेते भुवनेश्वर धनु यांनी केली आहे. येत्या बुधवारी ०९ मार्च २०२२ ते शुक्रवार दिनांक ११ मार्च २०२२ असे तीन दिवस दैनंदिन सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ते संध्याकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत मच्छिमार नगर, १/२ कफ-परेड, कुलाबा, मुंबई ४००००५ येथे खालील मागण्या घेऊन आम्ही धरणे आंदोलन करणार आहोत, असेही धनु यांनी सांगितले.(Accept the demands of fishermen in the forthcoming budget session)
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने सन १९८१ मासेमारी कायद्या अंतर्गत सुधारित अध्यादेश दिनांक २३/११/२०२१२ रोजी केला असला तरी आज पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याकरिता अंमलबजावणी कक्ष निर्माण करावा. सदर अंमलबजावणी कक्षात पोलिस संरक्षणासह अत्याधुनिक यंत्रणेच्या यांत्रिक गस्ती नौका उपलब्ध कराव्यात, व प्रत्येक सागरी जिल्ह्य़ातील पारंपारीक मच्छिमारांचे दोन अशासकीय प्रतिनिधींची अतिमहत्त्वाची विध्दवंसक बेकायदेशीर पर्ससीन, पर्ससीन मासेमारी नौकांवर समक्ष कार्यवाही करिता नियुक्ती करावी.
सदर कायद्यात विध्दवंसक प्रकाश झोताद्वारे आकर्षित केलेले मासेमारीवर केंद्र व राज्य सरकार ने बंदी घातली असता, दंडात्मक कारवाई करण्याचा नियम केला आहे, तो चुकीचा आहे. प्रकाश झोताद्वारे आकर्षित केलेले मासेमारी करणा-यां नौकांचे व्ही.आर.सी. (कौल) व मासेमारी परवाना रद्द करून नौका जप्ती करण्याची कायद्यात सुधारणा करावी.
हे सुद्धा वाचा
नारळी पौर्णिमेचे कोळी बांधवांसाठी असणारे महत्त्व
बीएमसीने किनारपट्टीचा विस्तार केल्याने तज्ञांनी खारफुटी, मच्छीमारांना दर्शवला धोका
आदित्य ठाकरेंचा राणेंच्या बालेकिल्ल्यात दौरा, राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चा
Stalin writes to PM seeking release of Indian fishermen from Lankan custody
मागील चार ते पाच वर्षांचा किमान रू.३००/- कोटीचा डिझेल तेलावरील थकीत परतावा मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रू. ३००/- कोटीची तरतूद करावी.शेतकऱ्यांना रू. ३३ हजार कोटी कर्ज व त्यावरील व्याज माफ केले, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांचे एन सी डी सी , इतर थकीत कर्जावरील व्याज व मुद्दल कर्ज माफ करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रू. ५००/- कोटीची तरतूद करावी.
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत प्रकल्पासाठी प्रत्येक सागरी जिल्ह्य़ांसाठी रू. ५०/- कोटीची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करावी. पालघर जिल्ह्यांत उभारण्यात येणारे प्रस्तावित वाढवण व्यापारी बंदर रद्द करावे.मुंबईत राज्य सरकार अथवा बृहन्मुंबई महानगर पालिके मार्फत कोळी (मच्छिमार) भवन उभारण्यात यावे.मुंबईतील कोळीवाडे/मच्छिमार वसाहती चे केलेले सिमांकण मुंबई विकास आराखडा २०३४ व सी झे एम पी ए समाविष्ट करावेत. तसेच मागणीनुसार कोळीवाड्यांसाठी पालिकेने स्वतंत्र विकास नियमावली करावी.
नरिमन पॉईंट ते कफ-परेड मुंबई येथील प्रस्तावित उड्डाण पूल पारंपारिक मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाह हिरावून घेणारा असून तो रद्द करावा.कफ-परेड, मुंबई समुद्रात ३०० ऐकरवर भराव करून प्रस्तावित ग्रीन पार्क रद्द करावा. प्रत्येक सागरी जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी अद्यावत मासळी बाजार बांधण्यात यावे.मच्छीमारांच्या राहत्या घराच्या व वहीवटीच्या जागा ७/१२ मच्छीमारांच्या नांवे करण्यांत याव्या, असेही धनु यांनी सांगितले. सदरच्या आंदोलनातसंघटनेचे लिओ कोलासो, अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, कार्याध्यक्ष, किरण कोळी, सरचिटणीस परशुराम मेहेर, मुंबई अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य जयेश भोईर आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.