आज पंतप्रधान मराठवाड्यात येत आहेत आमचे काही त्यांना प्रश्न:
1. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष का?
2. मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांकडे (PM Modi) काय उपाययोजना आहेत?
3. फक्त गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्यावर निर्यातबंदी का उठवली गेली?(Congress asks PM Modi these questions)
1. 2023 च्या पहिल्या सहामहिन्यात, महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. मराठवाड्यात तब्बल 685 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यातच राज्याच्या कृषीमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यातील बीडमध्ये सर्वाधिक 186 मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. गेल्या 4 महिन्यांपासून दुष्काळी परिस्थितीने ग्रासल्यानंतर आता मराठवाड्याला याचा मोठा फटका बसला आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होते. सत्ताधारी भाजप सरकारने ही घटना राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केलेली नाही किंवा कोणत्याही मदतीची घोषणा केलेली नाही. मराठवाड्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीची काळजी घेण्यातही अपयशी ठरलेल्या सरकारकडून हे नवलच. 2022 मध्ये नदीच्या स्वच्छतेसाठी 88 कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी पाण्याच्या गुणवत्तेत कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. अशाच प्रकारे लातुरसाठी जिवन वाहिनी असणारी मांजरा नदी पण दुर्लक्षीत करण्यात आली. ह्या साठीचा निधी कुठे गायब झाला काय माहित? मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजप काय करत आहेत? शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांची योजना काय आहे?
2. पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे मराठवाड्यातील 600 हून अधिक गावे आणि 178 वाड्या पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेत. या वर्षी बहुतांशी महाराष्ट्राला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे पण मराठवाड्याला सर्वात जास्त फटका बसला आहे – पिण्याच्या पाण्याचे साठे गेल्या वर्षीच्या ४०% च्या तुलनेत फक्त १९% क्षमतेवर आहेत. या आपत्तीचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावरील जबाबदारी झटकली, इतरांनवर दोष देत वेळ घालवला आणि मदत व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांना तोंड देण्यात पुर्णपणे अपयशी ठरले. मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांचे व्हिजन काय आहे?
3. डिसेंबर 2023 पासून, मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे महाराष्ट्रातील कांदा शेतकरी हैराण झाले आहेत. लागवडीच्या हंगामात, राज्याला असमाधानकारक पाऊस आणि पाण्याच्या संकटाचा फटका बसला आणि बहुतेक शेतकरी त्यांच्या नेहमीच्या पिकाच्या फक्त 50% च उत्पादन करू शकले. शेवटी कांद्याची काढणी झाली तेव्हा शेतकऱ्यांना अनियंत्रित निर्यातबंदीचा सामना करावा लागला ज्यामुळे विक्रीच्या किंमती अत्यंत कमी झाल्या व त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अपमानात भर घालण्यासाठी आताच मोदी सरकारने गुजरातमध्ये प्रामुख्याने पिकवल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. महाराष्ट्रीयन शेतकरी, जे प्रामुख्याने लाल कांदा पिकवतात, त्यांना वगळण्यात आले आहे.
त्यांच्या सरकारला तेच का आवडतात हे पंतप्रधान मोदी च स्पष्ट करू शकतात का? त्यांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे इतके गंभीर दुर्लक्ष का केले? शेतकऱ्यांवर अशा शेवटच्या क्षणी लादल्या जाणाऱ्या आणि अशा आपत्तीजनक धोरणांना रोखण्यासाठी #CongressNyayPatra स्थिर, भविष्याच्या आयात-निर्यात धोरणाचे आश्वासन देते. शेतकऱ्यांना धोरणात्मक स्थिरतेची हमी देण्यासाठी मोदी सरकारची दृष्टी काय आहे?