टिम लय भारी
मुंबई : कोविड -19 लसीकरणाच्या (Corona vaccine ) पहिल्या टप्प्यासाठी भारताला 10,312 कोटी रुपये (1.4 अब्ज डॉलर्स) ते 13,259 कोटी (1.8 अब्ज डॉलर्स) दरम्यान खर्च करावा लागू शकतो. कॉवॅक्स ग्लोबल लस सामायिकरण योजनेंतर्गत भारताला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळणार असूनही हा खर्च होईल. जीएव्हीआय लसीकरण आघाडीच्या अहवालात हा अंदाज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सुमारे 30 लाख लोकांना लस
विशेष म्हणजे भारत सरकार पहिल्या टप्प्यात पुढील सहा ते आठ महिन्यांत सुमारे 30 कोटी लोकांना कोरोनाची लस देण्याची तयारी करीत आहे. अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका, स्पुतनिक, जायडस कॅडिला आणि भारत बायोटेक लस भारतात दिली जाऊ शकतात. माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यातच भारताला लसच्या सुमारे 60 कोटी डोसची आवश्यकता असू शकते. पहिल्या टप्प्यात, कोरोना विरुद्ध काम करणारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि वृद्धां सारख्या उच्च-जोखमीच्या लोकांना लसी दिली जाईल.
आवश्यक रक्कम
एजन्सीनुसार, कोवॅक्स सुविधेअंतर्गत भारताला 25 लाख डोस मिळाल्यास सरकारला अतिरिक्त डोससाठी 10,312 कोटी रुपये आणि फक्त 12.5 कोटी रुपये मिळाल्यास अतिरिक्त डोससाठी 13,259 कोटी रुपये द्यावे लागतील. भारत सरकारच्या 2020 – 21 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी केवळ, 73,500 कोटी इतकेच वाटप करण्यात आले आहे.
गरीब देशांची मदत
कोवॅक्स योजनेच्या माध्यमातून गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना कोविड -19 चा मुकाबला करण्यासाठी निदान चाचण्या, औषधे आणि लस मोफत दिली जाईल. हे एप्रिलमध्ये स्थापित कोविड -19 टूल्सच्या फंडद्वारे असेल. जागतिक आरोग्य संघटना आणि जीएव्हीआय याचे नेतृत्व करत आहेत. त्याच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी किती खर्च येईल, याचा खुलासा भारत सरकारने केला नाही, परंतु सरकारने सांगितले आहे की लोकांची बचत करण्यासाठी प्रत्येक स्त्रोत ठेवला जाईल.